अभियांत्रिकी प्रवेश पात्रतेच्या निकषांना आव्हान

विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीच्या पात्रता निकषाच्या वैधतेला नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले

नागपूर : विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीच्या पात्रता निकषाच्या वैधतेला नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात केंद्र व राज्य शासनाने केलेल्या कायद्यातील निकषांमध्ये तफावत आहे. राज्याच्या निकषांमुळे यावर्षी ६५४२ विद्यार्थी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी अपात्र ठरल्याचा दावा संबंधित याचिकेत करण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाने देशातील तंत्रशिक्षणाचा विकास व नियोजनासाठी ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद कायदा-१९८७’ लागू केला आहे. या कायद्यानुसार, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांत प्रवेश मिळविण्यासाठी विज्ञान शाखेतून भौतिकशास्त्र व गणित हे दोन अनिवार्य विषय आणि रसायनशास्त्र, जैवतंत्रज्ञान, जीवशास्त्र किंवा तांत्रिक व्यावसायिक विषय यापैकी एक विषय घेऊन खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी किमान ४५ टक्के, तर आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी किमान ४० टक्के गुणांसह इयत्ता बारावी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. परंतु, राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश व शुल्क नियमन) कायदा-२०१५’ लागू
केला आहे.
या कायद्यात अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीय प्रवेश पद्धती, सामायिक प्रवेश परीक्षा, शुल्क नियमन प्राधिकरणाची स्थापना आदीसंदर्भात तरतूद आहे. या कायद्यान्वये खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांतील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांत प्रवेश मिळविण्यासाठी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी
किमान ५० टक्के, तर आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी किमान
४५ टक्के गुणांसह इयत्ता बारावी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे. विषयांसंदर्भातील वरील अट या कायद्यात जैसे थे लागू आहे. परंतु, गुणांची टक्केवारी वाढविण्यात
आली आहे.
>सीईटीमध्ये अधिक गुण मिळूनही प्रवेश नाही
राज्य शासनाच्या कायद्यानुसार बारावीमध्ये टक्केवारी असलेल्या विद्यार्थ्यांना यावर्षी सीईटीमध्ये २, ५, ६, १० असे गुण असताना अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांत प्रवेश मिळाला आहे. परंतु, या कायद्यानुसार टक्केवारी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना सीईटीमध्ये ११२ गुण मिळवूनही प्रवेशापासून वंचित राहावे लागले आहे. अशा विद्यार्थ्यांनी कृती समूह स्थापन करून उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद कायद्याशी विसंगत कायदा लागू करणे अवैध असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. कायद्यातील तरतुदीला आव्हान असल्यामुळे न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना नोटीस बजावली आहे. याचिकेवर ५ आॅगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.