आमदारांच्या वेतनवाढीला उच्च न्यायालयात आव्हान

राज्य सरकारवर ३१ मार्च २०१६पर्यंत ३ लाख २९ हजार कोटी रुपये कर्ज असताना राज्य सरकारने गेल्याच आठवड्यात आमदारांच्या वेतनवाढीचा निर्णय घेऊन

मुंबई : राज्य सरकारवर ३१ मार्च २०१६पर्यंत ३ लाख २९ हजार कोटी रुपये कर्ज असताना राज्य सरकारने गेल्याच आठवड्यात आमदारांच्या वेतनवाढीचा निर्णय घेऊन सरकारला कर्जाच्या दरीत लोटले आहे, त्यामुळे राज्य सरकारचा आमदारांचे वेतन आणि निवृत्तिवेतन वाढवण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे ५ आॅगस्ट रोजी राज्य सरकारने विद्यमान आमदारांचे वेतन दीड लाखावरून दोन लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला, तर आमदारांच्या निवृत्तिवेतनातही भरघोस वाढ करण्याचे जाहीर केले. मात्र यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ७९ हजार ९४१ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. तर निवृत्तिवेतन म्हणून २४ हजार ७३० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. राज्य सरकारवर ३१ मार्च २०१६पर्यंत ३ लाख ७९ हजार कोटी रुपये कर्ज आहे. त्यावरील व्याज म्हणून सरकारला दरवर्षी २८ हजार २२० कोटी रुपये भरावे लागत आहेत. असे असतानाही राज्य सरकार आमदारांच्या वेतनात आणि निवृत्तिवेतनात प्रचंड वाढ करत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केली आहे. याचिकेनुसार, सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, अशी सबब पुढे करून महापालिकेचे तीन हजार शिक्षक, पोलीस व अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन देण्यास सरकार टाळाटाळ करत आहे. तर सकरारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार, वेतन देण्यास विलंब करत आहे. तरीही सरकारने आमदारांच्या वेतनवाढीचा निर्णय घेतला. हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात केली. (प्रतिनिधी)