नेत्यांच्या चौकशीचे आव्हान

मातब्बरांचे धाबे दणाणले : आठ दिवसांत चौकशीच्या आदेशाची शक्यता

कोल्हापूर : गेल्या ३५वर्षांपासून पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीमध्ये सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभाराची आता ‘सीआयडी’च्या विशेष पथकाद्वारे चौकशी होणार असल्याने, या प्रकरणात गुंतलेल्या मातब्बर राजकीय नेत्यांसह समितीच्या आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांनी आता धास्ती घेतली आहे. या चौकशीचे आदेश गृहखात्याकडून येत्या आठ दिवसांत कोल्हापूर परिक्षेत्रातील सीआयडी पथकास प्राप्त होणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. या सगळ्या प्रकरणात राजकीय नेत्यांचे हात गुंतलेले असल्याने या पथकासमोर नेत्यांच्या चौकशीचे आव्हान असणार आहे. विधानसभेत गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देवस्थानमधील घोटाळ्याची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली. गृहखात्याला हा आदेश दिल्यानंतर तो पोलीस महासंचालकांकडून पुणे राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) यांच्याकडे प्राप्त होईल. आदेशाची अंमलबजावणी कोल्हापूर परिक्षेत्रातील कार्यालय करील. या प्रक्रियेला किमान आठवडा लागणार असल्याचे सूत्रांकडून समजले. देवस्थान समितीकडे २५ हजार एकर इतका मोठा भूखंड आहे. त्यामुळे घोटाळ्यांची व्याप्तीही मोठी असणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष पथक नेमण्याची शक्यता असल्याचे समजते.
देवस्थान समितीवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचीच अध्यक्ष व सदस्यपदी वर्णी लागली. काही माजी अध्यक्षांनी व नेत्यांनी अधिकारांचा गैरवापर करून कागदपत्रांत फेरफार करीत देवस्थानच्या जमिनी लाटल्या. सदस्य, माजी सचिवांचेही हात यात काळे झाले. समितीत राजकीय लोकांचा हस्तक्षेप असल्याने त्यांच्याच चौकशीचे आव्हान विशेष पथकासमोर असणार आहे. त्यामुळे पथकाची अदलाबदल होऊन तपास होण्याची शक्यता आहे. समितीवर पदे भूषविलेल्या नेत्यांनी मात्र चौकशीचा आदेश जाहीर झाल्यापासून त्याची धास्ती घेतली आहे. (प्रतिनिधी)


‘देवस्थान’तील
घोटाळा प्रकरण
कारवाई होणार का?
समितीमधील अनागोंदी कारभार वारंवार चव्हाट्यावर आला आहे. ‘लोकमत’मध्ये गेल्या तीन-चार वर्षांपासून यावर सातत्याने
लेखन केले जात आहे. या कारभाराची वृत्तमालिका पुराव्यानिशी प्रसिद्ध झाली. महाराष्ट्रातच काय, देशात आजवर जेवढे घोटाळे झालेत, त्या प्रत्येकाची फक्त चौकशीच केली जाते. दोषींवर प्रत्यक्ष कारवाई झाल्याची उदाहरणे नगण्य आहेत. त्यामुळे फक्त चौकशी होणार, या आनंदात राहण्यापेक्षा संबंधितांवर कारवाई होऊन देवस्थानला हक्काची संपत्ती पुन्हा मिळाली तरच या चौकशीचे फलित मिळणार आहे.

तीन महिन्यांत चौकशी व्हावी : भ्रष्टाचारविरोधी समिती
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीमधील घोटाळ्यांची तीन महिन्यांत चौकशी व्हावी व दोषींवर कडक कारवाई व्हावी, अशी मागणी श्री महालक्ष्मी देवस्थान भ्रष्टाचारविरोधी कृती समितीचे प्रवक्ते सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
ो म्हणाले, विधानसभेच्या अधिवेशनात आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी देवस्थानमधील घोटाळ्यांसंबंधी विचारलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, चौकशीसाठी राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या विशेष पथकाची नेमणूक करण्याची घोषणा केली आहे.
मात्र, अनेकदा वर्षानुवर्षे चौकशी सुरू राहते. त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही, दोषींवर कारवाई होत नाही. त्यामुळे तपासासाठी पथकाला विशिष्ट कालमर्यादा देण्यात यावी.
नवीन जिल्हाधिकारी आता रुजू
होत आहेत. पथकाद्वारे करण्यात येणाऱ्या तपासासाठीची कागदपत्रे त्याआधीच गहाळ केली जातात किंवा त्यांची परस्पर विल्हेवाट लावली जाते; त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही
कागदपत्रे तत्काळ आपल्या अधिकारात घेऊन ती सुरक्षित ठिकाणी ठेवावीत.
समाजातील देवीभक्तांनी देवस्थानमधील भ्रष्टाचाराची अधिक माहिती व पुरावे असल्यास ते कृती समितीला द्यावेत, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
जोपर्यंत दोषींवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
परिषदेस बंडा साळोखे, महेश उरसाल, चंद्रकांत बराले, किशोर घाटगे, मधुकर नाझरे, आदी उपस्थित होते.