Corona Vaccine: तूर्तास तरी घरोघरी जाऊन लस देणे शक्य नाही; केंद्राची हायकोर्टात स्पष्ट भूमिका

Corona Vaccine: केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात भूमिका मांडली आहे.

मुंबई: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा देशाला मोठा फटका बसला असून, तिसऱ्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार तयारीला लागले असून, लसीकरणावर भर दिला जात आहे. डिसेंबर अखेर भारतीयांचे लसीकरण पूर्ण होईल, असा विश्वास केंद्राने व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात मुंबईउच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी तूर्तास तरी घरोघरी जाऊन लस देणे शक्य नसल्याचे केंद्राच्या वतीने उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. (centre tells to mumbai hc that near to door vaccination more appropriate than door to door)

मुंबई उच्च न्यायालयात घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासंदर्भात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीवेळी 'नेगवॅक'च्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारने भूमिका मांडली.

PM मोदी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीतील सर्वांत महत्त्वाचे १० मुद्दे; जाणून घ्या

घराजवळ लसीकरण शक्य

घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याऐवजी घराजवळ लसीकरण असे धोरण स्वीकारून वयोवृद्ध, दिव्यांग यासारख्या घटकांतील व्यक्तींचे त्यांच्या घराजवळ लसीकरण करता येईल. कारण लसीकरणानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांची आकडेवारी चिंताजनक आहे. लस घेतल्यानंतर साइट इफेक्ट्स झालेल्यांचा आकडा २८ मे २०२१ पर्यंत २५ हजार ३०९ इतका होता. त्यापैकी १ हजार १८६ रुग्णांची प्रकृती गंभीर होती. लसीकरण झालेल्या एकूण व्यक्तींपैकी ४७५ जणांचे लसीकरणानंतर मृत्यू ओढवले आहेत, असे केंद्राने मुंबई उच्च न्यायालयास सांगून या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. 

आमची वायफळ बडबड, मग यांची मुक्ताफळ कोणतं प्रबोधन करतात? दरेकरांचा मिटकरींवर पलटवार

आताच्या निर्णयात बदल करण्याचा विचार करेल

लसीकरणानंतरच्या घटनांची वस्तुस्थिती, लशींची उपलब्धता, लसीकरणाविषयीच्या पायाभूत सुविधा व अन्य संबंधित घटकांचा विचार करून केंद्र सरकार नंतर परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेऊन आताच्या निर्णयात बदल करण्याचा विचार करेल, असे केंद्राने उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. 

दरम्यान, घरोघरी जाऊन लसीकरण केले असते, तर अनेक जीव वाचवता आले असते, असे खंडपीठाने म्हटले होते. मात्र, सकारात्मक विचार करून धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात भूमिका मांडली आहे.