किरकोळ विक्रेत्यांच्या पाठीशी केंद्र सरकार भक्कमपणे उभे राहील : रावसाहेब दानवे

किरकोळ व्यापारी अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. सरकार त्यांना वाऱ्यांवर सोडणार नाही. 

ठळक मुद्देझूम अ‍ॅपद्वारे रिटेल ट्रेड व्यावसायिकांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर संवाद

पुणे: कोरोना लॉकडाऊन काळात समाजातील सर्वच व्यापारी घटकांनी जनतेला अविश्रांत मदत केली. किरकोळ विक्रेत्यांचाही त्यात समावेश आहे. त्यांच्या पाठीशी केंद्र सरकार भक्कमपणे उभे राहील असे आश्वासन अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिले.रिटेल ट्रेड व्यावसायिकांच्या राज्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर दानवे यांनी सोमवारी झूम अँपवरून बैठक करत संवाद साधला. बैठकीत मानसिंग पवार (औरंगाबाद),विक्रम सारडा (नाशिक),हेमंत राठी (नाशिक), अरुण दांडेकर (सांगली), संजय शेटे (कोल्हापूर),अशोक दालमिया (अकोला),प्रफुल्ल मालाणी (औरंगाबाद),जगन्नाथ काळे (औरंगाबाद),अजय शाह (औरंगाबाद),सत्यनारायण लाहोटी (बीड),अजित सेठीया (पुणे) हे सहभागी झाले होते. पवार म्हणाले, कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यापारी होरपळला जात आहे. सरकारने आतापर्यंत विविध घटकांसाठी काही नाकाही विचार केला असला तरी हा व्यापारीवर्ग मात्र त्यापासून वंचित राहिलेला आहे. वास्तविक लॉकडाऊनच्या काळात हा व्यापारी वर्ग स्वत: मोठी जोखिमपत्करून लोकांना सेवा देत आहे, तसेच गरजूंना मदत करण्यासाठी अग्रेसर आहे. त्यामुळे या वर्गाच्या काही समस्या, मागण्या, अपेक्षा यांचा विचार व्हावा.या व्यापाऱ्यांना किमान सहा महिने व्याजातून सवलत देण्यात यावी.व्यवसायासाठी काढलेल्या विम्याचे हप्ते माफ करण्यात यावेत,किमान या वर्षासाठी व्यवसाय कर माफ करण्यात यावा. अ‍ॅडव्हान्स टॅक्सचा भरणा सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात यावा.व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यातील बाजार समितीची मध्यस्ती सध्या काढून टाकावी अशा मागण्या बैठकीत करण्यात आल्या. कर्जमाफी, वीज बिलात सवलत, एकावेळी फक्त ५ दुकाने उघडण्याची अट रद्द करणे असे विविध मुद्दे बैठकीत उपस्थित केले. दानवे म्हणाले,सध्याची परिस्थिती अभूतपूर्व असून केवळ आपणच नव्हे तर अनेक मोठे देशही हतबल झाले आहेत. मात्र, आमचे सरकार सर्वच घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता वेळ कमी आणि प्रश्न जास्त आहेत. त्यातील काही आता तातडीने तर काही कालांतराने सोडवायचे आहेत. सर्व विषय आता ऐकले असून ते सविस्तर समजून घेईल. राज्य आणि केंद्र स्तरावर दररोजच व्हिडीयो कॉन्फरन्स होत असते. त्यात या प्रश्नांची चर्चा करून निर्णय घेण्यात येतील. किरकोळ व्यापारी अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. सरकार त्यांना वाऱ्यांवर सोडणार नाही.