कर्नाळा अभयारण्यावर केंद्र सरकारचा बुलडोझर

मुंबई - नवी मुंबईला जोडणाऱ्या शिवडी - न्हावाशेवा सागरी सेतूसह विमानतळासाठी केंद्र सरकारने पनवेल नजिकच्या कर्नाळा पक्षी अभयारण्याचे क्षेत्र कमी तब्बल चार

नारायण जाधव, ठाणेमुंबई - नवी मुंबईला जोडणाऱ्या शिवडी - न्हावाशेवा सागरी सेतूसह विमानतळासाठी केंद्र सरकारने पनवेल नजिकच्या कर्नाळा पक्षी अभयारण्याचे क्षेत्र कमी तब्बल चार चौरस किमीने कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी १७ जून २०१५ रोजी अधिसूचना चोरी चोरी चुपके चुपके हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. मात्र या अधिसूचनेची कल्पना कुणालाही नसल्याने कितपत पर्यावरणवाद्यांच्या हरकती येतील, याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे या अभयारण्यातील आणि १४७ पक्षी आणि ३७ दुर्मिळ स्थलांतरीत पक्षांसह औषधी वनस्पतींच्या अस्तित्वावर गदा येण्याची भीती आहे.केंद्र सरकारचा हा निर्णय अंमलात आल्यानंतर अभयारण्याचे उरण आणि पनवेल तालुक्यातील १८ गावांच्या क्षेत्रातील क्षेत्र अवघे ० ते आठ चौरस किलोमिटर राहणार असल्याने त्याचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. सध्या या अभयारण्याचे क्षेत्र सरसकट १२.१० चौरस किलोमिटर असून मुंबई नजिकचे ते एकमेव पक्षी अभयारण्य आहे. आधीच मुंबई -गोवा रस्त्याच्या दोन किमी रूंदीकरणात त्याचा गळा घोटला गेला आहे. आता तर त्याचे क्षेत्र ४० टक्के कमी केल्यास त्यास पक्षी अभयारण्य म्हणावे का? असा सवाल पक्षीप्रेमींकडून केला जात आहे. कारण नवी मुंबई विमानतळ आणि एसईझेडच्या विकासामुळे येथील पशू-पक्षांच्या अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. नव्या अधिसुचनेनुसार हे क्षेत्र काही ठिकाणी ० चौरस किलोमिटर राहणार असून जास्तीतजास्त ते ८ चौरस किलोमिटर राहणार आहे.याशिवाय या सागरी सेतूसाठी अरबी समुद्रातील चिर्ले नजिक सुमारे ४० हेक्टर तिवरांच्या जंगलाचे नष्ट होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. म्हणजे नवी मुंबई विमानतळासाठी २५० हेक्टर, जेएनपीटीच्या विस्तारासाठी १४.४६ हेक्टर नंतर सागरी सेतूसाठी ४० हेक्टर क्षेत्र गृहीत धरले तर तिवरांचा मोठया प्रमाणात बळी जाणार आहे. यामुळे सागरी प्राणीमात्रांवरही विपरित परिणाम होणार आहे. समुद्रातील किटक आणि मत्स्य उत्पादनासह पृथ्वीवरील पशूपक्षी आणि वनस्पतींचा बळी या विमानतळासह सागरी सेतूमुळे जाणार असल्याने याविरोधात पर्यावरणप्रेमी काय भूमिका घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.कर्नाळ्याचे क्षेत्र कमी करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने १७ जून ते १७ आॅगस्टपर्यंत हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. ही अधिसूचन डॉ. जी. व्ही. सुब्रमण्यम यांच्या सहीने काढण्यात आली होती.