मुंबई - कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून शेतकरी विरोधी आहे. आज लॉकडाऊन काळात संपूर्ण अर्थव्यवस्था बंद असताना शेतकऱ्याने कष्ट करून, मेहनत करून, शेतात राब राब राबत कृषि अर्थव्यवस्था सुरू ठेवली. जनतेला भाजीपाला तसेच कृषि उत्पादनांची कमतरता भासू दिली नाही, त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा यांच्याप्रमाणे शेतकरी देखील कोरोना योद्धे आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतात घाम गाळला नसता तर -२३ टक्के घसरलेली जीडीपी -३० टक्यांच्या खाली गेली असती, किमान याची तरी केंद्र सरकारने जाण ठेवायला हवी असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.
याबाबत रोहित पवार म्हणाले आहे की, पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले त्यामुळे दळणवळण खर्च वाढला आहे त्याचा परिणाम महागाईवर होताना दिसत आहे. दिवसरात्र एक करून संपूर्ण कुटुंबासह शेतकरी शेतात राबतो, कष्ट करतो, उत्पादन घेतो. त्यांना इतके कष्ट घेऊन देखील योग्य मोबदला मिळत नाहिये, त्यांच्या हक्काचा पैसा हा इतर खर्चात जात आहे. त्यांना कष्टाचा योग्य मोबदला मिळावा हा त्याचा अधिकार आहे, याचा केंद्र सरकारने विसर पडू देऊ नये. जेव्हा कधी कांद्याचे भाव पडतात, शेतकऱ्याचा कांदा अक्षरशा सडतो, फेकला जातो, तेव्हा मात्र निर्यात अनुदान वाढवून निर्यात वाढीसाठी केंद्र सरकार कधी प्रयत्न करत नाही आणि आज शेतकऱ्याला दोन पैसे जास्त मिळतायत त्यात हरकत काय आहे? असा सवाल त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे.
तसेच यावर्षी कांद्याचे चांगले उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे, त्यामुळे कांद्याचे भाव आज जरी काही प्रमाणात वाढले असतील तरी या वाढलेल्या किमती कायम राहतील असे देखील नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही कालावधीसाठी जर चांगले दर मिळत असतील तर केंद्र सरकारने यात आडकाठी आणू नये. सामान्य जनतेला महागाईचा फटका बसायला नको या मताचा मी देखील आहे, पण यासाठी शेतकऱ्याचा बळी देणे चुकीचे ठरेल. आज पेट्रोल डीझेलवर केंद्राने वाढवलेल्या करांमुळे किंमतींमध्ये ऐतिहासिक अशी वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल डीझेल वरील करांमध्ये थोडी जरी कपात केली तरी वाहतूक खर्च कमी होऊन व्यापारी वर्गासह सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो, याबाबतीत केंद्र सरकारने विचार करायला हवा अशी मागणी रोहित पवारांनी केली आहे.
दरम्यान, भारतातील ग्रामीण भागाची विशेषता शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढवल्याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्था उभारी घेऊ शकणार नाही, यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे गरजेचे असल्याबाबत जागतिक नाणेनिधीने देखील वेळोवेळी सांगितले आहे. आज आपण कांदा निर्यात बंदी केली तर पाकिस्तानची कांदा निर्यात वाढेल, याचा फायदा पाकिस्तानमधील कांदा उत्पादकांना होणार आहे, याचा देखील केंद्र सरकारने विचार करायला हवा. यामुळे निर्यात न थांबवता, निर्यातीला अशीच परवानगी असूद्या अशी विनंती आमदार रोहित पवारांनी केंद्र सरकारला केली आहे.
कांद्याचे दर पडले
नाशिक जिल्ह्यात लासलगाव बाजार समितीत मंगळवारी सकाळी केवळ तीन ट्रॅक्टर कांद्याचा लिलाव झाला. क्विंटलचे दर १,२८० ते २२०० रूपयांपर्यंत घसरल्याने शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले. त्यानंतर लिलाव झाले नाही. पिंपळगाव बाजार समितीत २१ हजार क्विंटल आवक झाली. सरासरी भाव २,३१५ जास्तीत जास्त २,९०० तर कमीतकमी १५०० जाहीर झाला. सोमवारच्या तुलनेत मंगळवारी पिंपळगाव बाजार समितीत १,०९० रूपयांची घसरण झाली. त्यामुळे दुपारी शेतकऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद पाडले. अधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने कांद्याच्या भावात ५०० रुपयांची वाढ होऊन बाजारभाव ३,४०० रुपये पुकारण्यात आले. त्यानंतर लिलाव झाले. सरासरी भाव २,९०० रुपये जाहीर झाला होता.
फेरविचाराची सरकारची ग्वाही
केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक भागात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतल्यानंतर ते म्हणाले की, कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातर्फेबाजारातील वाढत्या किमतीच्या आधारावर आला आहे. या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून आम्ही निर्यातबंदीचा फेरविचार करू. एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेऊ, असे गोयल यांनी सांगितले. - शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री
अन्य महत्त्वाच्या बातम्या
बॉलिवूडच्या समर्थनार्थ 'ड्रीमगर्ल' सरसावली; जया बच्चननंतर हेमा मालिनीनं कंगना राणौतला सुनावलं
हा महाराष्ट्र आहे अन् इथं भाषाही आपलीच पाहिजे! ‘मराठी’साठी ५५ वर्षापूर्वीच्या कायद्यात बदल होणार
कांदा निर्यात बंदी शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी; केंद्र सरकारच्या निर्णयावर उदयनराजेंची नाराजी
ऑनलाइन वर्गांसाठी राज्य सरकारे विद्यार्थ्यांना देणार स्मार्टफोन; केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या सूचना