जात प्रमाणपत्र बंधनकारक नको

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश देताना विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करू नका. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना आरक्षित कोट्यातून देण्यात येणाऱ्या प्रवेशापासून

मुंबई : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश देताना विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करू नका. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना आरक्षित कोट्यातून देण्यात येणाऱ्या प्रवेशापासून वंचित ठेवू नका, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला (डीएमईआर) विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राशिवाय प्रवेश देण्याचा आदेश दिला.
अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागसवर्गीय इत्यादी समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेतानाच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांना राखीव कोट्यातून प्रवेश देण्यात येणार नाही, असे डीएमईआरने प्रवेश नियमावलीमध्ये नमूद केले आहे.
ऊर्मिला बाविस्कर या अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थिनीने या तरतुदीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. शालिनी फणसाळकर - जोशी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. ऊर्मिलाने २०१५मध्येच जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज केला आहे. मात्र अद्याप जात पडताळणी समितीने जात वैधता प्रमाणपत्र दिले नाही. २०१६मध्ये ऊर्मिलाने सीईटी दिली. सीईटी उत्तीर्ण झालेल्या ऊर्मिलाला २९ जून रोजी प्रवेश घेण्यासाठी बोलावले आहे. मात्र प्रवेश नियमावलीमधील तरतुदीमुळे तिला अनुसूचित जाती प्रर्वगातून प्रवेश न मिळता खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावा लागेल. जात पडताळणी समिती सरकारची आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र किती दिवसांत देण्यात यावे, याचे बंधन खुद्द सरकारनेच समितीवर घातलेले नाही. सरकारचे नियंत्रण नसलेल्या समितीवर याचिकाकर्त्याचे कसे नियंत्रण असणार? त्यामुळे ही तरतूद घटनाबाह्य आहे, असा युक्तिवाद ऊर्मिलाचे वकील आर. के. मेंदाडकर यांनी खंडपीठापुढे केला. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत डीएमईआरला प्रवेश नियमावलीत अशी अट न घालण्याचे निर्देश दिले. विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेतानाच प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती करू नका; त्याऐवजी हमीपत्र घ्या. (प्रतिनिधी)

- उच्च न्यायालयाने ‘डीएमईआर’ला या आदेशाला प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश दिले. तुमच्यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचा गोंधळ उडाला असेल. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळ येऊ नये म्हणून या आदेशाला प्रसिद्धी द्या, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.