ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्याने नव्याने सोडत काढावी लागणार; राज्य निवडणूक आयोगाची माहिती

आरक्षण रद्द झाल्याने ज्या ठिकाणी वॉर्ड, गट, गणनिहाय सोडती झाल्या आहेत, त्या रद्द झाल्या आहेत, असे समजावे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी सोमवारी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. 

- विकास राऊतऔरंगाबाद : सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द केल्याच्या निकालाचा परिणाम आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ग्रामपंचायत निवडणुकांपर्यंत होणार आहे. आरक्षण रद्द झाल्याने ज्या ठिकाणी वॉर्ड, गट, गणनिहाय सोडती झाल्या आहेत, त्या रद्द झाल्या आहेत, असे समजावे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी सोमवारी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. कुरुंदकर यांनी सांगितले, ओबीसी आरक्षण सर्वाेच्च न्यायालयात रद्द करण्यात आले आहे. याबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. आयोग नेमून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हद्दीमध्ये ओबीसींची किती लोकसंख्या आहे. त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात २७ टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत आरक्षण द्यावे लागणार आहे. जेणेकरून एससी, एसटी आणि ओबीसी मिळून ५० टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण जाणार नाही, याची काळजी शासनाला घ्यावी लागणार आहे. २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाऔरंगाबाद महापालिका २८ एप्रिल, नवी मुंबई मनपा ७ मे, वसई - विरार २८ जून, कुळगाव - बदलापूर नगर परिषद १९ मे, अंबरनाथ नगर परिषद १९ मे, राजगुरुनगर (पुणे) १५ मे, भडगाव (जळगाव) २९ एप्रिल, वरणगाव ५ जून, केज नगर पंचायत १ मे, भोकर नगर परिषद ९ मे, मोवाड नगर परिषद १९ मे, तर वाडी नगर परिषदेची १९ मे २०२० रोजी मुदत संपली आहे.