निवृत्त शिधावाटप निरीक्षकांवरील चौकशी रद्द

लाडोबा आर. गावकर आणि मोरेश्वर नारायण देसले या दोन शिधावाटप निरीक्षकांविरुद्ध सेवानिवृत्तीनंतर तब्बल दोन वर्षांनी खातेनिहाय चौकशी सुरु करण्याची शिधावाटप नियंत्रकांची कारवाई

मुंबई: लाडोबा आर. गावकर आणि मोरेश्वर नारायण देसले या दोन शिधावाटप निरीक्षकांविरुद्ध सेवानिवृत्तीनंतर तब्बल दोन वर्षांनी खातेनिहाय चौकशी सुरु करण्याची शिधावाटप नियंत्रकांची कारवाई महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायादिकरणाने (मॅट) बेकायदा ठरवून रद्द केली आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमावलीतील नियम क्र. २७ नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांविरुद्ध निवृत्तीनंतर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे अधिकार फक्त राज्य सरकारलाच दिलेले आहेत. राज्य सरकारने २ जून २००३ रोजी शासन निर्णय (जीआर) काढून या अधिकारांचे शिधावाटप नियंत्रकांकडे प्रत्यायोजन (डेलिगेट) केले असले तरी असे करणे बेकायदा आहे. कारण विधिमंडळाने संमत केलेली वैधानिक नियमावली व शासनाने प्रशासकीय अधिकारात काढलेला ‘जीआर’ यांच्यात जेव्हा विसंगती असते तेव्हा वैधानिक नियम श्रेष्ठ ठरतात. त्यामुळे शासनाने केलेले प्रत्यायोजनच बेकायदा असल्याने शिधावाटप नियंत्रकांना असे अधिकार मिळत नाहीत, असे ‘मॅट’चे कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव अगरवाल व न्यायिक सदस्य आर. बी. मलिक यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
धारावी येथील शिधावाटप निरीक्षक गावकर सप्टेंबर २००६ मध्ये सेवानिवृत्त झाले व डिसेंबर २००८ मध्ये त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी सुरु केली गेली. शिवडी येथील शिधावटप निरीक्षक देसले मे २०१० मध्ये निवृत्त झाल्यावर मे २०१२ मध्ये त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी सुरु केली गेली होती. दोघांनाही सर्व सेवालाभ देऊन उजळ माथ्याने निवृत्त होऊ दिले गेले होते. शिधावाटप नियंत्रकांनी सुरु केलेली चौकशी रद्द करण्यात येत असली तरी राज्य सरकार, वाटले तर, स्वत:च्या अधिकारात चौकशी करू शकते, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले.
या सुनावणीत गावकर व देसले यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी तर राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील दिनेश खैरे यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)