शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सांगलीतून अजून काही प्रवेश होतील का? मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "जो प्रवेश अपेक्षित..."
2
Maharashtra Politics : सांगलीत जयंत पाटलांना धक्का! अण्णासाहेब डांगे यांनी सोडली साथ; भाजपामध्ये केला प्रवेश
3
ट्रम्प सत्य सांगतील, म्हणून PM मोदी त्यांचे नाव घेत नाहीत; राहुल गांधींची बोचरी टीका
4
Jasprit Bumrah Miss Oval Test : जे आधी ठरलंय तसेच होणार! मग बुमराहची जागा कोण घेणार?
5
प्रा. ममता पाठक यांना जन्मठेपेची शिक्षा, पतीच्या खूनाचा आरोप; तो व्हिडिओ झालेला व्हायरल
6
दहशतवाद्यांनी कुंकूच पुसलं मग ऑपरेशनचं नाव 'सिंदूर' कशासाठी? जया बच्चन यांचा परखड सवाल
7
मालकिणीच्या हाताला झटका देऊन कुत्र्याची समोरून येणाऱ्या महिलेवर झडप, धडकी भरवणारा व्हिडीओ!
8
धुळ्यातील जोडपे कोकणात फिरायला आले अन् चिपळूणमधील वशिष्ठी नदीत मारल्या उड्या
9
निखिल रविशंकर यांच्या हाती एअर न्यूझीलंडची धुरा; कोण आहेत ते? जाणून घ्या अधिक माहिती
10
शौचालयात गेलेला मुलगा बाहेर येईना, घरच्यांनी दार तोडलं अन् समोर भयंकर दिसलं!
11
Sheetala Saptami 2025: आज रात्री थोडा जास्तच स्वयंपाक करा, कारण उद्या आहे शितला सप्तमी!
12
PM मोदींवर कारवाई करण्यास निवडणूक आयोगाची टाळाटाळ, हायकोर्टात जाणार- पृथ्वीराज चव्हाण
13
रतन टाटांच्या कंपनीचे शेअर्स आपटले! बँक निफ्टीही घसरला! पण L&T ने घेतली भरारी!
14
दिग्गज शास्त्रज्ञ आइन्स्टाईन यांचा जगप्रसिद्ध प्रयोग चुकीचा होता; MIT च्या शास्त्रज्ञांनी केलं सिद्ध!
15
निवृत्तीच्या २ दिवस आधी दया नायक यांना ACP पदावर बढती, गुरुवारी होणार रिटायर
16
Health Tips: मांड्यांचा आतला भाग काळवंडलाय? करा डॉक्टरांनी सांगितलेला घरगुती उपाय
17
'काळजीपूर्वक ऐका, मोदी-ट्रम्प यांनी चर्चा केली नाही'; राज्यसभेत एस जयशंकर संतापले
18
England Playing XI 5th Test : इंग्लंडला मोठा धक्का; या कारणामुळे कर्णधार बेन स्टोक्स प्लेइंग इलेव्हनमधून OUT
19
शाब्बास पोरा! शिक्षणासाठी केली फूड डिलिव्हरी, मजुराचा लेक होणार मोठा सरकारी अधिकारी
20
रिलायन्स जिओचा ५२,००० कोटींचा 'महा-आयपीओ'! मुकेश अंबानी आतापर्यंतचे सर्व विक्रम मोडणार?

शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करणे, हेच ध्येय - अमर हबीब

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 14, 2019 22:52 IST

जो कोणी शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करायला काम करेल तो या आंदोलनात आहे असे आम्ही मानतो.

- सचिन लुंगसेशेकडो कायदे हे शेतकरीविरोधी आहेत. कमाल शेतजमीन धारणा कायदा (सीलिंग), आवश्यक वस्तू कायदा १९५५ कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदा अशा तीन कायद्यांनी तर शेतकरी वर्गाला लुटले आहे. आमची भूमिका एकच आहे; ती म्हणजे आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत. हे आंदोलन आहे ते किसानपुत्राच्या न्याय्य हक्कांसाठी, असे मत किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रमुख अमर हबीब यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केले.प्रश्न : किसानपुत्र आंदोलन ही संघटना आहे का, नेमके काय आहे?उत्तर : नाही. किसानपुत्र आंदोलन ही संघटना नाही. आमच्यात कोणीच अध्यक्ष, सचिव किंवा कोषाध्यक्ष नाही. किसानपुत्र आंदोलन हे शेतकरीविरोधी कायदे संपवण्यासाठी आहे. आम्ही सर्व कार्यकर्ते आहोत. कोणतीही व्यक्ती आंदोलनात सहभागी होऊ शकते. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे आंदोलनासाठी निधी गोळा करण्याऐवजी गरजेवेळी किसानपुत्रांनी पदरमोड करून आंदोलनाच्या गरजेएवढाच खर्च करायचा; अशी आम्ही आमच्या कामाची पद्धत ठेवली आहे.प्रश्न : किसानपुत्र आंदोलन करायचे म्हणजे नेमके काय करायचे?उत्तर : उपोषण, मोर्चा, धरणे, रास्ता रोको, बंद, गर्दी गोळा करणे या गोष्टी तेवढ्या परिणामकारक राहिल्या नाहीत. परिणामी, आपणास नवे मार्ग शोधावे लागतील. लोकांची फसवणूक करून ज्यांना नेते व्हायचे आहे ते गर्दी जमवतात. आमचे काम परिवर्तनापुरते मर्यादित नाही, तर व्यवस्था हीच परिवर्तनाचे मूळ असल्याने येथे संख्येच्या तुलनेत शक्कल महत्त्वाची आहे. परिणामी, आमचे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने चालेल.प्रश्न : केवळ न्यायालयीन लढाई लढता का?उत्तर : नाही. आम्ही केवळ न्यायालयीन लढाई लढत नाही तर, आमच्या पाच आघाड्या आहेत. या पाच आघाड्यांमध्ये न्यायालयीन आघाडी, संसदीय आघाडी, जनआंदोलन आघाडी, प्रचार आणि प्रसार आघाडी, राष्ट्रीय आघाडी व अन्नदात्यासाठी अन्नत्यागी उपवास केला जातो. ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे; त्या शेतकºयांसाठी सहवेदना व्यक्त केली जाते.आंदोलनाने काय केले?उत्तर : सुरुवातीपासून विचार करायचा झाल्यास २०१५ सालापासून आम्ही कामास लागलो. महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी वर्गाच्या विरोधात कायदे असतात हेच लोक ऐकण्यास किंवा मान्य करण्यास तयार नव्हते. परिणामी, हा विषय घेत राज्यभर फिरलो. कायदेविषयक परिषदा घेतल्या. पुस्तिका काढल्या. सोशल मीडियावर प्रचार आणि प्रसार केला. याचे फलित म्हणजे मोठ्या संख्येने किसानपुत्र आंदोलनाशी जोडले गेले. त्यांनी त्यांच्या परीने आंदोलनास योगदान दिले.निवडणुकीत काय भूमिका आहे?उत्तर : आम्ही कुठल्याच राजकीय पक्षाशी संबंधित नाही. जे उमेदवार शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करावेत, अशी भूमिका जाहीरपणे घेतील, अशा उमेदवारांना किसानपुत्र आंदोलनाचा नेहमीच पाठिंबा राहील.

टॅग्स :FarmerशेतकरीMaharashtraमहाराष्ट्र