एमएससीआयटी संदर्भातील अध्यादेश २४ तासात रद्द करण्याची नामुष्की

Government ordinance News मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ दखल घेत २६ च्या पत्राला स्थगिती देत नवा आदेश निर्गमित केला.

ठळक मुद्देआचारसंहिता असताना एमएचसीईटीसंदर्भात आदेश काढला.मात्र या आदेशाची माहिती खुद्द मंत्र्यांनाही नव्हती. हा आदेश २४ तासात रद्द करण्याची वेळ सरकारवर आली.

- राजेश शेगोकार

अकोला : महाविकास आघाडीचे सरकार वर्षपूर्तीचा आनंद साजरा करत असतानाच अधिकाऱ्यांची मनमानी मात्र पुन्हा एकदा समोर आली आहे. आचारसंहिता असताना एमएचसीईटीसंदर्भात आदेश काढला; मात्र या आदेशाची माहिती खुद्द मंत्र्यांनाही नव्हती. ही धक्कादायक बाब राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी तत्काळ मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देत आदेश रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.

संगणक अर्हता (एमएससीआयटी) नसतानाही राज्य शासकीय सेवेतील वर्ग अ, ब आणि क मधील अनेक कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्यात आली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी १३ डिसेंबर २०१७ या मुदतीत संगणक अर्हता प्राप्त केली नाही त्यांच्याकडून वेतनवाढीची रक्कम वसूल करण्याचा आदेश २६ नोव्हेंबर रोजी काढण्यात आला होता. हा आदेश २४ तासात रद्द करण्याची वेळ सरकारवर आली. ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी विहित मुदतीत संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, अशा अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतनवाढ रोखण्याचा आदेश निर्गमित करण्यात आला हाेता. ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी विहित मुदतीत संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, त्यांची वेतनवाढ रोखणे आवश्यक होते; परंतु ती रोखण्यात न आल्यामुळे अतिप्रदान करण्यात आलेल्या वेतनाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली होती; परंतु २६ नाेव्हेंबर राेजी शासनाने पुन्हा आदेश काढून अशा कर्मचाऱ्यांकडून अतिप्रदान करण्यात आलेले वेतन वसूल करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच संगणक अर्हता प्राप्त करण्याची मुदत १३ डिसेंबर २०१७ असल्याचे स्पष्ट केले. आचारसंहिता सुरू असताना अशा प्रकारे आदेश काढणे चुकीचे असल्याची बाब ना. जयंत पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिल्यावर २७ नोव्हेंबर रोजी नवा आदेश काढून वसुलीसाठी स्थगिती दिली.

 

जबाबदार कोण, चौकशीचा आदेश

२६ नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या आदेशाची प्रत जयंत पाटील यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी सदर प्रत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना व्हाॅट्स ॲप केली. मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ दखल घेत २६ च्या पत्राला स्थगिती देत नवा आदेश निर्गमित केला, असे स्पष्ट करत या प्रकाराला जबाबदार कोण आहे, याची चौकशी सुरू केल्याची माहिती जयंत पाटील यांनी दिली.