मुंबई : रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातून भाजपाचे उमेदवार नारायण राणे यांनी भ्रष्ट मार्गाचा वापर करत लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवलेला आहे. त्यामुळे नारायण राणे यांची निवड रद्द करावी आणि त्यांच्यावर ५ वर्ष निवडणूक लढवण्यास व मतदान करण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार विनायक राऊत यांनी केली आहे. यासंदर्भात ॲड असीम सरोदे, अॅड. किशोर वरक, अॅड. श्रीया आवले यांच्यामार्फत विनायक राऊत यांनी निवडणूक आयोगाला कायदेशीर नोटीस पाठवली केली आहे.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून भाजपने नारायण राणे यांना उमेदवारी दिली होती. तर ठाकरे गटाकडून विनायक राऊत यांनी उमेदवारी देण्यात आली होती. नारायण राणे विरूद्ध उद्धव ठाकरे असा पारंपरिक राजकीय सामना रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघात होत असल्याने ही निवडणूक दोन्ही बाजूंनी प्रतिष्ठेची करण्यात आली होती. मात्र, नारायण राणे यांनी विनायक राऊत यांचा पराभव केला. दरम्यान, नारायण राणे यांचा विजय हा दमदाटी आणि पैशाच्या जोरावर झाल्याचे विनायक राऊत यांनी म्हटले आहे. तेव्हापासूनच नारायण राणे आणि विनायक राऊत यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. यात आता यासंदर्भात विनायक राऊत यांनी निवडणूक आयोगाला कायदेशीर नोटीस पाठवली केली आहे.
काय म्हटलं आहे नोटिशीत?निवडणूक प्रचार कालावधी हा ५ मे रोजी संपलेला असतानाही भाजप कार्यकर्ते ६ मे रोजी सुद्धा सुद्धा नारायण राणे यांचा प्रचार करीत होते. प्रचार संपलेला असतानाही नारायण राणे समर्थक हे ई.व्ही.एम. मशीन दाखवून राणे साहेबांनाच मत द्या असे सांगून मतदारांना पैसे देत असल्याचे व्हिडिओ सर्वत्र प्रसारित झाल्याचे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, नारायण राणे यांचे पुत्र आमदार नीतेश राणे यांनी जाहीर सभा घेऊन मतदारांना धमकावले की, "जर राणे साहेबांना मतदान केले नाही, त्यांना लीड मिळाली नाही तर आमच्याच कडे निधी मागायला यायचं आहे. त्यामुळे तेव्हा लीड मिळाली नाही तर तुम्हाला निधी सुद्धा मिळणार नाही", अशी धमकी १३ एप्रिल रोजी झालेल्या सभेत नितीश राणे यांनी दिली. त्याचाही उल्लेख नोटिशीमध्ये करण्यात आला आहे.
नारायण राणे, नितेश राणे आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी निवडणूक आचार संहितेचा भंग केलेला आहे. त्यामुळे लोकशाहीची फसवणूक करून निवडून आलेल्या नारायण राणे यांच्या विजयाची निवडणूक आयोगने चौकशी करावी अशी विनंती विनायक राऊत यांनी या कायदेशीर नोटिस मधून केलेली आहे. केंद्रीय निवडणुक आयोगाने 7 दिवसात या नोटिस वर उत्तर द्यावे अशी अपेक्षा आहे. तसेच भ्रष्टाचाराचा वापर करून निवडून आलेल्या नारायण राणे यांच्या निवडून येण्याला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान करण्यात येईल असे माजी खासदार विनायक राऊत म्हणाले.
अनेक ठिकाणी मोकळ्या व पारदर्शक वातावरणात मतदान व मतमोजणी झाली नाही. निवडक पद्धतीने भ्रष्टाचार करू देणे, भाजपच्या लोकांनी केलेला भ्रष्टाचार व बेकायदेशीरतेकडे दुर्लक्ष करणे असे प्रकार काही निवडणूक निर्णय अधिकार्यांच्या मदतीने करण्यात आलेत. हे वास्तव लोकशाही यंत्रणेचा गैरवापर दाखविणारे आहेत व त्याबाबत नागरिक म्हणून भारतावर प्रेम करणार्या प्रत्येकाने चिंता व्यक्त करावी अशी परिस्थिति असल्याचे ॲड. असीम सरोदे म्हणाले.