महापालिका निवडणूक आधी घेता येईल? राज्य निवडणूक आयोग करतोय चाचपणी

राज्यातील २९ महानगरपालिकांपैकी नागपूर आणि चंद्रपूर या दोन महापालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्यावर गेली आहे

दीपक भातुसे 

मुंबई - राज्यातील केवळ दोनच महापालिकांनी ५० टक्के राजकीय आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असल्यामुळे महापालिकांच्या निवडणूक आधी घेता येणे सोपे जाईल हा विचार करून त्याबाबतची चाचपणी राज्य निवडणूक आयोग करीत असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. 

राज्यात केवळ नागपूर आणि चंद्रपूर या दोनच महापालिकांनी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली आहे त्यामुळे त्यात दुरुस्ती करून ही मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत आणणे सोपे आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी त्याबाबत अधिक मोठी कार्यवाही करावी लागणार आहे.

निवडणूक कार्यक्रम डिसेंबरमध्ये जाहीर होण्याची दाट शक्यता

राज्यातील २९ महानगरपालिकांपैकी नागपूर आणि चंद्रपूर या दोन महापालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्यावर गेली आहे. मात्र महापालिकांच्या निवडणुकीत न्यायालयाने कोणतीच आडकाठी न टाकल्याने महापालिकाचा निवडणूक कार्यक्रम डिसेंबरमध्ये जाहीर केला जाईल, असे निवडणूक आयोगीतील सूत्रांनी 'लोकमत'ला सांगितले.

महायुती सरकार आणि भाजप ओबीसीविरोधी : काँग्रेस

विरोधकांनी महायुती सरकारवर टीका करत सरकार ओबीसीविरोधी असल्याचा आरोप केला आहे. न्यायालयाने ५० टक्क्यांची मर्यादा स्पष्ट केली आहे, म्हणजे अनेक ठिकाणी विद्यमान ओबीसी आरक्षण कमी करावे लागणार. यामुळे भाजपचे दुहेरी धोरण उघड झाले आहे, अशी टीका काँग्रेस विधानमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी म्हटले आहे की, न्यायालयाचा संपूर्ण निकाल अभ्यासल्यानंतरच शासनाची अधिकृत भूमिका जाहीर करू. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही पूर्ण सन्मान करतो.