टोलमधील गैरव्यवहाराचे ‘कॅग’ने फोडले होते बिंग

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावरील राज्यातील ५२ प्रकल्पांतील करारांवर महालेखा परीक्षकांनी २००१ सालीच

पुणे : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावरील राज्यातील ५२ प्रकल्पांतील करारांवर महालेखा परीक्षकांनी २००१ सालीच गंभीर आक्षेप घेतले होते़ कंत्राटदारांना कोट्यवधींचा फायदा होत असल्याचे त्यांनी अहवालात नमूद केले होते़राज्यातील महालेखा परीक्षकांनी १९९६ ते २००१ दरम्यान ३२ रस्ते आणि २० पुलांची कामे बीओटीनुसार खासगी कंत्राटदारांना विकसित करण्याची परवानगी पीडब्ल्यूडीला दिली होती. त्यावर टोलआकारणी करण्याचीही मुभा देण्यात आली होती. कंत्राटदारांबरोबर झालेल्या कराराचे परीक्षण करताना कॅगने अनेक गंभीर आक्षेप नोंदविले होते़ त्यात दाखविण्यात आलेला वाहतुकीचे प्रमाण, दरवर्षी वाहनांच्या संख्येत होणारी वाढ आणि गुंतवणुकीवर देण्यात येणारे जादा व्याज हे न पटणारे आणि या रस्त्यांचा वापर करणाऱ्यांवर जादा भार टाकणारे असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते़ २१ प्रकल्पांत पाच महिन्यांपासून ९ वर्षांचा कालावधी जास्त देण्यात आला आहे़ त्यामुळे कंत्राटदारांना ५३३़७१ कोटी रुपये जादा टोल मिळणार आहे़ वाहनसंख्या आणि विभागाकडे असलेल्या माहितीची पडताळणी न केल्याने कंत्राटदारांना ९०़१२ कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे़ वाहनांची संख्या अतिशय कमी दाखविल्याने कंत्राटदारांना ४५़१८ कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे़ समिती स्थापन करण्याची मागणीमाहिती आयुक्तांच्या दणक्यामुळे पीडब्ल्यूडी आणि एमएसआरडीसी यांनी ही कागदपत्रे व करार उघड केले आहेत़ त्यातील आकडेवारीमधील विसंगती लक्षात घेता, त्यावर किती विश्वास ठेवायचा हा प्रश्नच आहे़ टोलचा हा झोल संपविण्यासाठी शासनाने तातडीने एक समिती स्थापन करावी़ त्यात कंत्राटदारांचे प्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, वाहतूकदार संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करावा, अशी मागणी सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली आहे़