मुंबई - राज्यात स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारला मंत्रीमंडळ विस्तारासाठी अद्याप मुहूर्त मिळाला नसल्याचे चित्र आहे. शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस असे तीन पक्ष एकत्र येऊन राज्यात सत्तास्थापनेचा नवीन प्रयोग साकारण्यात आला. मात्र या आघाडीत मंत्रीपदावरून अद्याप एकमत झाले नाही. राज्यातील मंत्रीमंडळ विस्तार केवळ फुटीच्या भितीने रखडला का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
निवडणुकीपूर्वी आपल्याला विरोधातच बसावं लागणार असा विचार राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला होता. त्या दृष्टीने या नेत्यांनी तयारीही सुरू केली होती. मात्र ऐनवेळी राज्यातील सत्तेची समिकरणे बदलली. त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना सत्तेत जाण्याची संधी मिळाली. आता काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील सर्वच नेत्यांकडून मंत्रीपदासाठी फिल्डींग लावण्यात येत आहे. यात कोणाला मंत्रीपद मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेनेच्या वाट्याला मुख्यमंत्रीपदासह 15 मंत्रीपदे गेली असून राष्ट्रवादीला सोळा आणि काँग्रेसला 12 मंत्रीपदं मिळणार असल्याचे सांगण्यात येते. शिवसेनेत मंत्रीपदासाठी जाहीर नाराजी व्यक्त करण्याची संस्कृती नाही. त्यामुळे पक्षप्रमुख सांगतील तोच आदेश समजून नेते काम करतात. मात्र काँग्रेसमध्ये मंत्रीपदासाठी नाराजी नाट्य रंगण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकमध्ये हे पाहायला मिळाले होते. राज्यातही असं होण्याची शक्यता आहे. किंबहुना मंत्रीपद न मिळाल्यास, फुटीची शक्यताही निर्माण होते.
दरम्यान मंत्रीपदावरून आमदार फुटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे मंत्रीमंडळविस्तार मागे ठेवल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. तर शिवसेनेत आणि राष्ट्रवादीत गृह खात्यावरून एकमत होत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.