लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील राजकीय घडामोडींवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीनंतर राज्य मंत्रिमंडळ विस्ताराला गती येणार असून, येत्या दोन ते तीन दिवसांत विस्ताराला मुहूर्त लागेल, अशी शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जूनला शपथ घेतली होती. त्यानंतर ३३ दिवस उलटले तरी विस्तार झालेला नाही. गेल्या महिनाभरात वीसेक मुहूर्त सांगितले गेले. दरम्यान, मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पाच दिल्ली वाऱ्याही झाल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी विस्ताराने चर्चा झाली. भाजप व शिंदे गटात मंत्रिपदाच्या वाटपाचा फॉर्म्युलादेखील ठरला, तरी विस्ताराचा पत्ता नाही, अशी स्थिती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील १ ऑगस्टच्या सुनावणीनंतर विस्तार केला जाईल, असे म्हटले जात होते. ही सुनावणी आता ३ ऑगस्टला होत आहे. सुनावणीत शिंदे सरकारला दिलासा मिळाला तर विस्ताराच्या हालचाली गतिमान होतील. भाजपच्या एका ज्येष्ठ आमदाराने सांगितले, की काही जणांना मुंबईतच थांबायला सांगितले आहे.राज्य मंत्रिमंडळाची सदस्यसंख्या ४२ आहे; पण पहिल्या टप्प्यात भाजपच्या आठ आणि शिंदे गटाच्या पाच आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ दिली जाईल.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी विस्ताराने चर्चा झाली. भाजप व शिंदे गटात मंत्रिपदाच्या वाटपाचा फॉर्म्युलादेखील ठरला, तरी विस्ताराचा पत्ता नाही, अशी स्थिती आहे. पहिल्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर लगेच विधिमंडळाचे छोटेखानी पावसाळी अधिवेशन घेतले जाईल व ऑगस्टअखेर दुसऱ्या टप्प्याचा विस्तार केला जाईल, असे मानले जाते. परंतु विरोधक मात्र यावर समाधानी नाहीत. त्यांनी यावरून सरकारला घेरणे सुरुच ठेवले आहे.
दिल्लीतून सिग्नल नाही, की मंत्री ठरवता येत नाहीत : अजित पवार राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारासाठी दिल्लीहून सिग्नल मिळत नाही की इच्छुक आमदारांची संख्या अधिक असल्याने अडचण आहे? किती दिवस दोघांचे मंत्रिमंडळ चालविणार, असा सवाल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्र परिषदेत केला.ते म्हणाले की, महिना उलटला तरी विस्तार होत नाही. मंत्रिमंडळ बैठक आहे. दोघेच मंत्रिमंडळ बैठक घेणार. उरलेल्या ४० खुर्च्या त्यांच्याकडे बघत बसणार. मुख्यमंत्र्यांकडे सर्व खात्याचे अधिकार आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांना खातेच दिलेले नाही. प्रत्येक फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे जात आहे. मात्र, सहीअभावी फाइली थांबल्या आहेत. सह्या करायला मुख्यमंत्र्यांना वेळच नाही. उपमुख्यमंत्र्यांना अधिकारच दिलेला नाही, अशी टीका अजित पवार यांनी केली.