खुल्या जगातही संचिताचं ओझं!

अकोला, दि. 8 - महिला ही कुटुंब व्यवस्थेचा मुख्य घटक़ कुटुंबाला बांधून ठेवण्याची जबाबदारी ती पार पाडत असते. सामाजिक चालीरिती व कुटुंबातील एकंदर नीतिमत्तेचे निर्वाहन महिलांद्वारेच होते; मात्र काही विपरीत परिस्थितीत त्यांच्या हातून गुन्हा घडतो आणि त्यांच्या आयुष्याची आणि त्यांच्या कुटुंबाची वाताहत होते. आयुष्याची काही वर्षे तुरुंगात घालविल्यानंतर त्या जेव्हा समाजात पुन्हा पाऊल ठेवतात, तेव्हा त्यांच्या पदरी अवहेलनाच असते. कुटुंबात तर त्यांना आश्रय मिळतो; मात्र त्यांना पूर्णत: स्वीकारले जात नाही. त्यांच्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोनच बदललेला असतो. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाद्वारे प्रयत्न केले जातात; मात्र ते अत्यंत तोकडे आहेत. यामुळे त्यांच्या भाळी आलेल्या वेदनेची दाहकता कमी होत नाही. 

गत २०१५ मध्ये राज्यात २७५४१४ गुन्ह्यांच्या घटना घडल्या. २०१४ मध्ये ३३८३०८ गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापैकी ३०५६८ गुन्हे महिलांद्वारे केले गेले होते. 

राज्यात महिलांद्वारे होणाऱ्या गुन्ह्यांत वाढ होत आहे. देशभरातून सर्वात जास्त महिलांवर गुन्हे महाराष्ट्र राज्यात नोंदविले जात आहे. यामध्ये गुन्हे कौटुंबिक स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यानंतर हाणामारी, हिंसा, चोरी व अन्य गुन्ह्यांचा क्रम लागतो. 

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोनुसार २०१० ते २०१२ या तीन वर्षांमध्ये ९५,१७४ महिलांना विविध गुन्ह्यांखाली अटक करण्यात आली. यावरून महिलांमधील गुन्हेगारी वृत्तीत वाढ होत असल्याचे दिसून येते. २०१४ मध्ये हीच संख्या ३० हजार ५६८ एवढी असून, गेल्या पाच वर्षांत सरासरी ३० हजार महिलांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे गुन्हे नोंदविले आहेत.

महिलांच्या हातून घडलेल्या गुन्ह्याचे प्रमाण जरी पुरुषांद्वारे होणाऱ्या अपराधाच्या तुलनेत अल्प असले, तरी या गुन्ह्याचा त्यांच्या कौटुंबावर व पर्यायाने सामाजिक जीवनावर दुरगामी परिणाम होतो. एकीकडे गुन्ह्याची आंतरिक ग्लानी, तर दुसरीकडे कौटुंबिक संबंधाची झालेली वाताहत बघण्याची पाळी या महिलांवर येते. 

 

या महिलांच्या अपराधी मनोवृत्तीस दारिद्र्य, कौटुंबिक हिंसाचार, सामाजिक विषमता, शिक्षणाचा अभाव तसेच सभोवतालचे गुन्हेगारी वृत्तीचे वातावरण कारणीभूत ठरते. या बाबींवर समाजात वेळीच जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे. या बाबींची परिणती गुन्ह्यात झाल्यानंतर पुन्हा या अपराधी महिला अथवा पुरुषांच्या अभिवृत्तीमध्ये सुधार घडवून आणणे कठीण गोष्ट आहे. कारण याच बाबी पुन्हा त्यांच्या पुनर्वसनामध्ये अडचणीच्या ठरतात. 

 

अपराधी महिलांच्या पुनर्वसनासाठी अनेक अडचणी येतात. त्यांना समाज सहजतेने स्वीकारत नाही. गुन्ह्याचा डाग त्यांच्यावर कायमस्वरूपी राहतो. यासाठी महिलांच्या पुनरुत्थानासोबत समाजाची या महिलांप्रती असलेली मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. 

 

अपराधी महिलांच्या सामाजिक विचलनासाठी आर्थिक घटक जबाबदार असतात. घरातील गरिबी आणि त्यांना मिळणारी अयोग्य वागणूक, सभोवतालची सामाजिक विकृती, यामुळे काही महिला चोरी व तत्सम गुन्हे करण्यास प्रवृत्त होतात. त्यांच्या गुन्ह्याला कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांमध्ये गरिबीचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. 

अकोला जिल्ह्यासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या अप्रगत भागात महिलांचा मोठ्या आर्थिक गुन्ह्यात सहभाग अत्यंत नगण्य स्वरूपाचा आहे, तर मुबंई व इतर औद्योगिक दृष्टीने विकसित महानगरांमध्ये या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढते आहे. चोरीच्या घटनांमागील मुख्य कारण गरिबी आणि सामाजिक विषमता हे आहे. शिवाय परिसरातील सामाजिक विचलनही कारणीभूत ठरले आहे. या अपराधी महिला तुरुंगातून सुटून येतात, तेव्हा त्यांचा परिस्थितीत काही बदल झालेला नसतो. उलट त्यांच्या कुटुंबाची वाताहत झालेली असते. कुटुंबात त्यांना परत आश्रय तर मिळतो; मात्र त्यांना पूर्णत: स्वीकारल्या जात नाही. रोजगाराचा प्रश्न उभा ठाकलेला असतो. समाजाच्या नजरेतही त्यांच्याबद्दल संशय दाटला असतो. त्यामुळे त्यांचे समाजात पुनर्वसन होणे कठीण असते. 

 

बहुतेक अपराधी महिला एकतर अशिक्षित असतात अथवा केवळ शालेय शिक्षण पूर्ण केलेले असते. त्यामुळे या महिलांना कायद्याची पुरेशी जाण नसते. त्यामुळे त्या गुन्हेगारीकडे ओढल्या जातात. तुरुंगात त्यांना काही प्रमाणात रोजगाराचे शिक्षण दिले जाते; मात्र ते अपुरे ठरते. अकोला येथील कारागृहात सद्यस्थितीमध्ये केवळ कृषी, शिलाई, परीट, स्वयंपाक व सफाई काम एवढ्याच बाबींचे प्रशिक्षण मिळते. नाही म्हणायला त्यांना योग अभ्यासाचे धडे दिले जातात. व्याख्यानाचे कार्यक्रम घेतले जातात; मात्र यामुळे त्यांच्यात कुठलीही विशेष गुणवत्ता तयार होत नाही अथवा तुरुंगाबाहेर पडल्यानंतर त्यांच्यात प्राप्त परिस्थितीचे समायोजन करण्याचे कुठलेही बळ मिळालेले दिसून येत नाही. 

 

राज्यातील काही जिल्ह्यांच्या ठिकाणी महिला राज्यगृह आहेत. कुटुंबातून सुटल्यानंतर ज्या महिलांना कुठलाच आसरा नसतो, अशा महिलांना या ठिकाणी राहता येते; मात्र त्यांच्या आर्थिक पुनर्वसनासाठी कुठलीही सुविधा त्यांना मिळत नाही. या महिलांना जर स्वयंरोजगार करावयाचा असेल, तर जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागातर्फे त्यांना ५००० रुपयांपर्यंतचे अर्थसाहाय्य दिले जाते. या अंतर्गत त्यांना शिलाई मशीन, शेळ्या व मेंढ्या इत्यादी घेऊन देण्यात येतात; मात्र आजच्या काळात ही रक्कम किती अपुरी आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरजच नाही.

 

शिक्षा भोगून तुरुंगाबाहेर पडल्यानंतर त्या महिलांचे त्यांच्या कुटुंबात आणि समाजात पुनर्वसन करण्याचे आव्हान असते. अकोला जिल्ह्यात मात्र सद्यस्थितीत कुठलीही स्वयंसेवी संस्था हे जिकरीचे काम करण्यास पुढे असल्याचे दिसून येत नाही. अकोलास्थित जिजाऊ महिला व बालविकास संस्थेने वेश्या व्यवसायातून गत दहा वर्षांत आठ महिलांना मुक्त केले. अमरावतीस्थित वऱ्हाड ही संस्था पुनर्वसनाचे काम करते; मात्र ते अत्यंत तोडके आहे. 

 

अकोला जिल्ह्यात गत दहा वर्षांच्या काळात शेकडो आरोपी तथा दोषी महिलांना कारावास भोगावा लागला. अकोला कारागृहात ३ आॅक्टोबर रोजी एकू ण आठ महिला कैदी होत्या. त्यातील तीन महिला या सिद्धदोषी आहेत, तर उर्वरित पाच महिला कैद्यांवरील गुन्हा सिद्ध व्हावयाचा (Undertrail) आहे. 

या महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक पुनर्वसनासाठी केवळ शासनावर विसंबून राहता येत नाही. समाजाचा सहभाग जास्त महत्त्वाचा आहे; मात्र यासाठी समाजाने अधिक पुरोगामी होणे गरजेचे आहे. यासाठी सामाजिक सुधारणेची प्रक्रिया निरंतर सुरू राहणे अगत्याचे आहे. 

 

**

अ‍ॅड. असीम सरोदे, ज्येष्ठ विधिज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ता, पुणे.

 

-अपराधी मनोवृत्तीच्या महिलांचे पुनर्वसन हा अत्यंंत जिकरीचा प्रश्न आहे. हुंडाबळी अंतर्गत शिक्षा भोगलेल्या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी कुणीही पुढे धजावत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सहज मिळणाऱ्या पैशांच्या लोभामुळे व अपप्रवृत्तीमुळे काही महिला चोरी अथवा वेश्यावृत्तीकडे वळतात. माझ्या स्वयंसेवी संस्थेद्वारे आठ वेश्या व्यवसायात अडकलेल्या मुलींचे पुनर्वसन केले गेले आहे, मात्र तुरुंगातून सुटल्याचा दाग लागलेल्या महिलांचे पुनर्वसन करणे अत्यंत कठीण आहे. 

डॉ. आशा मिरगे, सदस्य, राज्य महिला आयोग 

 

ज्ञानेश्वर ना. जाधव, कारागृह अधीक्षक, अकोला. 

 

-विशाल जाधव, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, अकोला.