राज्यातील बुलेट भू-संपादनाची डेडलाइन हुकणार! पालघरमधील ६३ गावे बाधित होणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनमुळे पालघरमधील ७३ गावे बाधित होणार आहेत. यापैकी सद्य:स्थितीत केवळ ५० टक्के जमिनीचे संयुक्त मापन सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून अद्याप भू-संपादन बाकी आहे.

- महेश चेमटे

डहाणू : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनमुळे पालघरमधील ७३ गावे बाधित होणार आहेत. यापैकी सद्य:स्थितीत केवळ ५० टक्के जमिनीचे संयुक्त मापन सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून अद्याप भू-संपादन बाकी आहे. उर्वरित सुमारे ५० टक्के काम १२० दिवसांत करण्याची ‘डेडलाइन’ नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनपुढे आहे. मात्र ग्रामस्थ भूसंपादनास आडकाठी करीत असल्याने महाराष्ट्रातील बुलेट भू-संपादनाची ‘डेडलाइन’ हुकण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबईतील चार बुलेट स्थानकांसाठी पालघर जिल्ह्यात ७३, ठाणे २२, डहाणू २ आणि मुंबई उपनगरातील २ गावांचा समावेश आहे. यापैकी ठाणे जिल्ह्यात संयुक्त मापन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. तर, पालघर जिल्ह्यातही ३८ गावांचे संयुक्त मापन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. मात्र, अजूनही ३५ गावांचे सर्वेक्षण बाकी आहे.
विरातन खुर्द येथील ग्रामस्थ मधुकर घरत यांनी सांगितले की, विरातन ग्रामपंचायत येथील जांभूळ पाडा, घरत पाडा येथील सुमारे ३० कुटुंबे बाधित होतील. आमचे ८ जणांचे कुटुंब आहे. सध्या सुमारे २५०० हजार स्क्वेअर फुटांचे घर आहे. भूसंपादनानंतर पदरी नेमके काय पडणार, हे स्पष्ट नसल्याने संभ्रम आहे. तर, विरातन खुर्द येथील सरपंच राजश्री किणे यांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध असल्याचे सांगितले. डहाणूचे महापौर भरत राजपाल यांनी राजकीय विरोधासाठी प्रकल्पाला विरोध करण्यात येत असल्याचे मत व्यक्त केले. तर, ज्यांची जमीन बाधित होत आहे त्यांचा विरोध नाही. मात्र, भूसंपादन ही मोठी आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असल्याचे नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अचल खरे यांनी सांगितले.

सर्वांना मोबदला
पालघर, डहाणू येथील ग्रामस्थांमध्ये जमिनीच्या मोबदल्यात काय मिळेल, याबाबत संभ्रम आहे. पालघरमधील केवळ ६० फूट जमीन प्रकल्पासाठी वापरण्यात येईल.
गावकऱ्यांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी ज्यांच्या नावावर जमीन आहे किंवा जे पीक घेत आहे त्यांनाही मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अचल खरे यांनी स्पष्ट केले.