पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीतील कामाच्या व्यापामुळे २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यास उशीर झाला आहे. त्यामुळे यंदा आयुक्त दिनेश वाघमारे हे आपल्या अधिकारात अर्थसंकल्पाला मंजुरी देणार आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर करण्याची मुदत २० फेब्रुवारीपर्यंत असते. परंतु, या वर्षी महापालिकेची निवडणूक होती. अर्थसंकल्पाला विलंब होऊ नये, म्हणून पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने आचारसंहितेपूर्वीच अर्थसंकल्प मंजूर केला होता. मात्र, पिंपरी महापालिकेला निवडणुकीमुळे प्रशासनाला अर्थसंकल्प सादर करता आला नाही. आता नवीन सभागृह अस्तित्वात येण्यास संपूर्ण मार्च महिना जाणार असल्यामुळे महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे आपल्या अधिकारात अर्थसंकल्पाला मंजुरी देणार आहेत. नंतर तो स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केला जाणार आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर पहिले काम २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करण्याचे आहे. महापालिकेत आता भाजप सत्ता स्थापन करणार आहे. भाजपने महापालिका निवडणुकीत जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार, महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करणे भाजपासाठी आव्हानाचे काम असणार आहे. सध्या शहरातील विकासकामांसाठी करामध्ये वाढ करणार का नाही, याबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे. तसेच कर भरणाऱ्यांना सवलत मिळणार का? याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. (प्रतिनिधी)>लवकरच होणार मंजूरनिवडणुकीमुळे आगामी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पासंदर्भात महापालिका प्रशासनाला लोकप्रतिनिधींची बैठकच घेता आलेली नाही. परंतु, निवडणुकीआधीच सर्व विभागांकडून आकडेवारी मागवून त्यावर प्रशासनाने चर्चा केली आहे. त्यामध्ये काही दुरुस्त्या राहिल्या असल्यास त्या दुरुस्त करण्याचे काम निवडणूक संपताच हाती घेण्यात आले. त्यानंतर अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. नवीन महापौरांची निवड १४ मार्च रोजी होणार आहे. त्यानंतरच्या आठवड्यात स्थायी समिती सभापतींची निवड होणार आहे. दरम्यान, आयुक्त आपल्या अधिकारात अर्थसंकल्पाला मंजुरी देऊ शकतात. त्यानंतर स्थायी समितीत अर्थसंकल्प मांडून सर्वसाधारण सभेकडे पाठवण्यात येईल, असे महापालिका मुख्य लेखापाल दत्तात्रय लोंढे यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्प आयुक्तच करणार मंजूर
By admin | Updated: March 4, 2017 01:15 IST