- उमेश शर्मा
२0२0 बजेटमध्ये असलेल्या काही तरतुदी करदात्याला आऊट करू शकतात. जसे २0-२0 क्रिकेटमध्ये सांभाळून खेळावे लागते, तसेच बजेटच्या तरतुदी लागू होतील, तेव्हा करदात्याला सांभाळून खेळावे लागेल. नीट न खेळल्यास सुपर ओव्हर म्हणजे फेसलेस असेसमेंट वा अपीलमध्ये विकेट उडू शकेल. या गुगली पुढीलप्रमाणे आहेत.
प्राप्तिकराचे टप्पे व कर यांत बदल केला आहे. परंतु त्यामध्ये पीएफ, एलआयसी विमा, घरभाडे इत्यादी वजावटी मिळणार नाहीत. अशाने फारच कमी करदात्यांना फायदा होईल. तसेच अल्टरनेट मिनिमम टॅक्सची तरतूद लागू होणार नाही.नवीन करप्रणाली ही ऐच्छिक असेल. करदाते वजावटी घेऊन जुन्या कराप्रमाणे प्राप्तिकर भरू शकतात; परंतु नवी करप्रणाली स्वीकारल्यास पुढे तीच ठेवावी लागेल. नवीन प्रणालीत हाऊस प्रॉपर्टीमधून मिळणारे उत्पन्न अन्य कोणत्याही तोट्यासोबत सेटऑफ केले जाणार नाही.
कंपनी करदाते व वैयक्तिक करदात्यांना वजावटी न घेतल्यास नवीन कर दर लागू होतील; परंतु भागीदारी संस्था व एलएलपीला पर्याय उपलब्ध नाही. त्यांना जुन्या कर दर सवलतीप्रमाणेच ३0 टक्के दराने प्राप्तिकर भरावा लागेल. सहकारी संस्थांना नवीन पर्यायानुसार २२ टक्के अधिक सरचार्ज लागू होईल; परंतु त्यांनाही वजावटी उपलब्ध होणार नाहीत. ६. डिव्हिडंट डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स काढल्याने वैयक्तिक करदात्याला अधिक कर भरावा लागू शकेल.
प्राप्तिकर ऑडिटची मर्यादा १ कोटीवरून ५ कोटी केली आहे; परंतु नगदी व्यवहार एकूण व्यवहाराच्या (ज्यात सर्व आवक व जावक रक्कम मोडते. ज्यात खरेदी, विक्री, खर्च, लोन देणे-घेणे इत्यादी) ५ टक्क्यांपर्यंतच असणे गरजेचे आहे. प्राप्तिकर ऑडिटची शेवटची तारीख ३0 सप्टेंबर असेल आणि विवरणची शेवटची तारीख ३१ ऑक्टोबर असेल. अशाने करदात्यांना विवरण प्रीफिल्ड मिळतील. प्राप्तिकर ऑडिटची मर्यादा वैयक्तिक करदात्याला वेगवेगळी असू शकते. जसे १ कोटी किंवा ५ कोटी, २ कोटी अशा किचकट मर्यादा आल्या आहेत, तसेच २ कोटींच्या आत ८ टक्के वा ६ टक्के नफा न दाखविल्यास प्राप्तिकर ऑडिट करावे लागेल. डॉक्टर्स, सीए, आर्किटेक्ट अशा व्यावसायिकांना प्राप्तिकर ऑडिटची मर्यादा ५0 लाखच असेल.
करदात्याच्या फॉर्म २६ एसमध्ये करकपातीसोबत इतर भरपूर माहिती प्राप्तिकर विभाग देणार आहे. उदा. अचल संपत्ती, शेअर्स आदींची खरेदी-विक्री, माहिती दिली जाईल व ती करदात्याच्या प्रीफिल्ड रिटर्नमध्ये परावर्तित होईल. फ्लिपकार्ट, अ‍ॅमेझॉन आदींवर विक्री करणाऱ्याला १ टक्के दराने टीडीएसची कपात वेबसाइट करील; परंतु वैयक्तिक व्यक्तीने वर्षभरात ५ लाखांपर्यंत खरेदी केल्यास त्यावर टीडीएसची करकपात होणार नाही.
नवीन कर योजना ‘विवाद से विश्वास’ येणार आहे. ज्यात १00 टक्के विवादित प्राप्तिकर भरल्यास संपूर्ण व्याज व दंड माफ केले जाईल; परंतु योजनेचा तपशील उपलब्ध नाही. आॅनलाईन असेसमेंटप्रमाणेच अपीलसुद्धा आॅनलाइन होईल. त्याची सविस्तर माहिती लवकरच मिळेल.
२0 टक्के कर, व्याज, दंड इत्यादी भरल्यास प्राप्तिकर ट्रिब्युनल स्टे देईल, अशी नवीन तरतूद येऊ शकते. सर्वात मोठी दंडाची तरतूद आली आहे. चुकीचे वा खोटे विक्री बिल दिल्यास वा बिल लपविल्यास करदात्याला १00 टक्के दंड बिलाच्या रकमेनुसार भरावा लागेल. ट्रस्ट, संस्था इत्यादींनी कलम ८0 जी चे देणगी घेतल्यास वार्षिक विवरण भरावे लागेल. ज्याने करदात्याला त्याची वजावट मिळेल, अन्यथा लेट फी व दंड भरावा लागेल व तसे न केल्यास देणगीची वजावट देणाºयाला मिळणार नाही.
१0 कोटींपेक्षा जास्त विक्री असलेल्यांना 0.१ टक्के टीसीएस गोळा करावा लागेल, जर ५0 लाखांच्या वर एका व्यक्तीला विक्री केल्यास. आता सहकारी संस्था, बँक इत्यादींनी सभासदांना ४0 हजारांच्या वर व्याज दिल्यास १0 टक्के टीडीएस कापावा लागेल. वरिष्ठ नागरिकांना ५0 हजारांची मर्यादा लागू होईल. प्रॉव्हिडंट फंड, सुपर अ‍ॅन्युएशन नॅशनल पेन्शन स्कीम इत्यादींमध्ये एम्प्लॉयर साडेसात लाखांच्या वर गेल्यास एम्प्लॉयीच्या हातात तो प्राप्तकरात पात्र होईल.