जागतिक आणि आपल्या आसपासच्या देशांची स्थिती बघितली, तर सर्वत्र तणाव आहे. अशा वेळी भारतीय सैन्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसामग्री खरेदी करण्याची गरज असताना प्रत्यक्षात मात्र अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या अंदाजपत्रकात त्यासाठी अजिबातच समाधानकारक तरतूद केलेली नाही.
सरकारने जाहीर केल्यानुसार ४० दिवस पूर्ण क्षमतेने पारंपरिक युद्ध करता येईल इतका शस्त्रसाठा असल्याचे जाहीर केले असले, तरी बदलल्या जागतिक सामरिक परिस्थितीमुळे आगामी पाच वर्षांत आजच्या दुप्पट क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. ३६ राफेल लढाऊ विमान खरेदी करण्यात येणार असली तरी ती उपलब्ध होण्यासाठी २०२२ उजाडेल. अशा अनेक बाबींचा विचार केला, तर अर्थसंकल्पात किती तरी मोठ्या प्रमाणात संरक्षण क्षेत्रात तरतूद करणे आवश्यक होते. देशांतर्गत युद्धसामग्री निर्माण करण्याकरिता खासगी व सरकारी कारखानदारी उभी करण्यासाठी कोणतीही खास तरतूद अंदाजपत्रकात नाही.
माजी सैनिकांच्या अनेक मागण्यांपैकी ‘वन रॅँक, वन पेन्शन’ ही महत्त्वाची मागणी आहे. त्या संदर्भातील उर्वरित मागण्या मान्य करण्यासाठी कोणतीही तरतूद केंद्राच्या अर्थसंकल्पात दिसलेली नाही. सैन्यदलात सेवा करताना पाच ते दहा वर्षांचा बॉँड पूर्ण केल्यास त्यांना पेन्शन दिली जाते; परंतु काही कारणांमुळे दहा ते बारा दिवसांची त्रुटी असेल, तर पेन्शन नाकारली जाते. कर्तव्य बजावताना ज्या सैनिकांनी २४-२४ तास सेवा केली आहे, त्यांचा विचारही या अर्थसंकल्पात झालेला दिसत नाही.- कॅप्टन अजित ओढेकर (निवृत्त)
भारतीय संरक्षण दलासाठी सरकार दर वर्षी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करीत असते. आज सर्वाधिक शस्त्रास्त्रांची आपण आयात करतो. हा खर्च मोठा आहे. आजच्या आधुनिक युगात युद्धाचे स्वरूप बदलते आहे. त्यामुळे सैन्यदले ही आधुनिक होणे गरजेचे आहे. संरक्षणदलांच्या तरतुदीत आणखी वाढ होणे अपेक्षित होते.- दिलीप परुळकर, ग्रुप कॅप्टन (निवृत्त)