- डॉ. आदित्य अभ्यंकर
अर्थसंकल्पात शिक्षण व संशोधनासाठी ९९ हजार ३०० कोटी एवढी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. याचे स्वागतच केले पाहिजे. त्यातच नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी लवकरच केली जाणार असल्याचे नमूद केले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये मूलभूत संशोधनाला अधिक प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे शिक्षण आणि उद्योगांसाठी ही चांगली बाब ठरणार आहे. कौशल्यविकासासाठी केल्या जात असलेल्या गेल्या पाच-सहा वर्षांनच्या प्रयत्नांना अधिक बळ मिळेल.
राष्ट्रीय पोलीस विज्ञान, न्यायवैद्यक विज्ञान आणि सायबर-न्यायवैद्यक विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणासुद्धा संशोधनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. प्रामुख्याने ‘क्वांटम कम्प्युटिंग’ क्षेत्राशी निगडित असलेल्या संशोधनाला पुढील काळात चालना मिळेल. भारतात टॉप मॉडेल कार डिझाईन, विमान डिझाईन कंपन्या नाहीत. त्यामुळे पुढील काळात एअर क्राफ्ट कंपन्या भारतात सुरू होऊ शकतील.वाढत्या लोकसंख्येनुसार देशाची ऊर्जेची मागणी वाढत चालली आहे. तसेच, पर्यावरणाचे प्रदूषण करणाऱ्या खनिजांचा वापर कमी करावा लागणार आहे. त्यामुळे अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीवर भर देण्याची आवश्यकता आहे.
मागील अर्थसंकल्पात ऊर्जाक्षेत्रासाठी कमी तरतूद होती. मात्र, यंदा सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी क्षेत्राची गरज वाढेल आणि त्या क्षेत्रातील संशोधनाला चालना मिळेल. भारतात परदेशी विद्यार्थी केवळ उच्च शिक्षण घेण्यासाठी येतात.
यंदा ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत देशात येणारे परदेशी विद्यार्थी प्रामुख्याने संशोधनपर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतील. आशिया आणि आफ्रिका खंडांतील विद्यार्थ्यांनी देशात येऊन शिक्षण घ्यावे, यासाठी ‘इंड-सॅट’ ही परीक्षा सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे जपान, द. कोरिया आणि आफ्रिका आदी देशांतील विद्यार्थीसुद्धा भारतात शिक्षण घेण्यासाठी येऊ शकतील. परिणामी, देशाला परकीय चलन मिळेल व देशाच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल. वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य सुविधेसाठी पीपीटी तत्त्वावर योजना राबविण्याचा शासनाकडून विचार सुरू असला, तरी त्याला कितपत यश मिळेल, यावर आत्ताच भाष्य करता येणार नाही.(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख आहेत.)
निधीची गरज भासणार
संशोधन व शिक्षण क्षेत्रासाठी काही ठिकाणी एकत्रित तरतूद आहे. परंतु, नवीन शैक्षणिक धोरण्याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे शासनातर्फे स्पष्ट करण्यता आल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज भासणार आहे. त्यामुळे इतर कारणांसाठी निधीचा अभाव जाणवू शकतो.