देशातील बंधूभाव, एकता, अखंडता सर्वोच्च

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका दिशादर्शक निर्णयात देशातील बंधूभाव, एकता व अखंडता ही मूल्ये सर्वोच्च असल्याचे मत व्यक्त करून, प्रत्येक नागरिकांनी मूलभूत अधिकारांसाठी

हायकोर्टाचा दिशादर्शक निर्णय : मूलभूत कर्तव्ये पाळण्याची सूचना
राकेश घानोडे -नागपूर
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका दिशादर्शक निर्णयात देशातील बंधूभाव, एकता व अखंडता ही मूल्ये सर्वोच्च असल्याचे मत व्यक्त करून, प्रत्येक नागरिकांनी मूलभूत अधिकारांसाठी लढताना मूलभूत कर्तव्येही पाळावीत, अशी सूचना केली आहे.
वेकोलिच्या सुकाणू समितीने गुजरात येथील चक्रीवादळ पीडित नागरिकांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमध्ये १५ लाख रुपयांचे योगदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याकरिता कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ५० रुपये कपात करण्यात येणार होते. याविरुद्ध लाल झेंडा कोल माईन्स मजदूर युनियन व इतर काही संघटनांनी चार वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायमूर्तीद्वय अरुण चौधरी व पुखराज बोरा यांनी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीची पार्श्वभूमी, राज्यघटनेतील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ नोंदवून सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. हा निर्णय देताना न्यायालयाने नागरिकांच्या डोळ्यांवरील झापड उघडणारी निरीक्षणे नोंदविली आहेत.
बंधूभाव जपणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असून, कायदा व राज्यघटनेपेक्षा कोणीच वरचढ नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पूर, चक्रीवादळ, त्सुनामी, भूकंप इत्यादीप्रकारची नैसर्गिक आपत्ती, मानवी चुकांमुळे होणाऱ्या दुर्घटना, दहशतवादी हल्ले अशा घटनांतील पीडित भाऊ-बहिणींना सहकार्य करणे प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. त्याकरिता पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीची स्थापना करण्यात आली आहे. या महान भावनेकडे दुर्लक्ष करून केवळ किरकोळ वेतन कपातीचा विचार करण्याची याचिकाकर्त्यांची भूमिका देशातील बंधूभाव, एकता व अखंडतेसाठी घातक आहे. पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमध्ये ५० रुपयांचे योगदान दिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानावर काहीच फरक पडणार नाही. शासनातर्फे त्यांना नियमित व उचित वेतन दिल्या जाते, अशी चपराक न्यायालयाने लगावली आहे.
वेतन कायदा-१९३६ मधील कलम ७ (२)(पी) अनुसार पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीसाठी कर्मचाऱ्यांच्या परवानगीनेच वेतन कपात करणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. हा मुद्दाही न्यायालयाने खोडून काढला. हा कायदा राज्यघटनेच्याच अधीन आहे. देशाची राज्यघटना सर्वोच्च कायदा आहे. वेतन कपातीसाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याची लेखी परवानगी घेणे कोणत्याही दृष्टीने व्यावहारिक नाही. कर्मचाऱ्यांनी संकटातील देशवासीयांना मदत करणे स्वत:चे कर्तव्य समजले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
काय म्हणते राज्यघटना
राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत बंधूभाव आवश्यक मानला गेला आहे. प्रत्येक नागरिकाचा आत्मसन्मान आणि देशाची एकता व अखंडता कायम राखण्यासाठी बंधूभाव ठेवण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. देशाची एकता व अखंडता या शब्दांचा ४२ व्या घटनादुरुस्तीअन्वये प्रस्तावनेत समावेश करण्यात आला आहे. राज्यघटनेची प्रस्तावना सर्वांसाठी दिशादर्शक आहे. सर्वप्रथम प्रा. के. पी. शाह यांनी राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्याची मागणी केली होती. मूलभूत कर्तव्यांना मूलभूत अधिकारांएवढेच महत्त्वाचे स्थान द्यावे, असे ते म्हणाले होते. संविधान समितीने ही मागणी अमान्य केली होती. यानंतर भारतरत्न इंदिरा गांधी यांनी पहिल्यांदा राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश केला. धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक विचार बाजूला ठेवून सद्भावना व बंधूभावाचा प्रसार करणे हे भारतीय नागरिकाचे एक मूलभूत कर्तव्य आहे, ही बाब न्यायालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आली आहे.
आपण सर्वप्रथम भारतीय
४सर्वोच्च न्यायालयाने ‘रघुनाथराव गणपतराव’ प्रकरणावरील निर्णयात आपण सर्वप्रथम भारतीय आहोत, असे म्हटले आहे. भारतासारख्या देशात धार्मिक, सामाजिक व भाषिक भेदभाव निर्माण करणारे अनेक गट सक्रिय राहतात. अशा परिस्थितीत बंधूभाव जपूनच देशातील एकता व अखंडतेचे संरक्षण केले जाऊ शकते. भारतात समान नागरिकत्व आहे. यामुळे प्रत्येक नागरिकाने इतर कोणत्याही बाबीचा विचार न करता आपण सर्वप्रथम भारतीय असल्याची भावना ठेवली पाहिजे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले असल्याचा उल्लेख उच्च न्यायालयाने केला आहे.
पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीचे महत्त्व
१९४८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या आवाहनावरून पाकिस्तानातून विस्थापित झालेल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीची स्थापना करण्यात आली. हा निधी आता नैसर्गिक आपत्ती, अपघात व दंगापीडित नागरिक, गरीब रुग्णांवर हृदयरोग, किडनी प्रत्यारोपण, कर्करोग इत्यादी उपचार, पंतप्रधानांद्वारे घोषित योजना अशा विविध बाबींवर खर्च केला जातो. मदत निधी संपूर्णपणे नागरिकांच्या योगदानातून उभारला जातो. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जात नाही. पंतप्रधानाच्या मंजुरीने निधी खर्च करण्यात येतो. पंतप्रधान आवश्यक तेव्हा नागरिकांना निधीमध्ये दान करण्याचे आवाहन करतात, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे.