थंडी संपल्यावर मिळणार स्वेटरची ऊब!

आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कडाक्याच्या थंडीपासून स्वत:चा बचाव करता यावा यासाठी आदिवासी विकास खात्याने स्वेटर खरदी करण्याचा निर्णय घेतला खरा;

यदु जोशी, मुंबई
आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कडाक्याच्या थंडीपासून स्वत:चा बचाव करता यावा यासाठी आदिवासी विकास खात्याने स्वेटर खरदी करण्याचा निर्णय घेतला खरा; परंतु हे स्वेटर्स हिवाळा संपत आल्यानंतर मिळणार आहेत. शिवाय, या स्वेटरच्या एका नगासाठी मायबाप सरकारने चक्क २१०० रुपये मोजले असल्याने स्वेटरची ‘ऊब’ नेमकी कोणाला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना स्वेटर पुरविण्याची निविदा सुमारे अडीच महिन्यांपूर्वी काढण्यात आली होती. सप्टेंबरपासून हे स्वेटर पुरविण्यात येणार होते. मात्र, अजूनही ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. स्वेटर पुरवठ्यास विलंब झाल्याची कबुली स्वत: आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
स्वेटरच्या खरेदीचा प्रस्ताव नाशिकच्या आदिवासी आयुक्तालयातून मंत्रालयात पाठविण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. ३०० रुपयांना एक या प्रमाणे २ लाख विद्यार्थ्यांना ६ कोटी रुपयांत स्वेटर मिळाले असते; पण आता त्यापोटी ३० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
या स्वेटरची निविदा प्रक्रिया ज्या पद्धतीने राबविण्यात आली ती बघता काही विशिष्ट कंत्राटदारांनाच फायदा पोहोचविण्याचा उद्देश होता, अशी शंका मंत्री सावरा यांच्याकडे एका लेखी तक्रारीत घेण्यात आली आहे. मधुकरराव पिचड या विभागाचे मंत्री असताना शालेय सामुग्रीच्या खरेदीसाठी विद्यार्थ्यामागे रोख पैसे देण्यात आले होते. ही पद्धत अवलंबिली असती तरी विद्यार्थ्यांना फायदा झाला असता, असे आता म्हटले जात आहे.
300 रुपये दरात आजवर आदिवासी आश्रमशाळेतील मुलांना ६५ टक्के वूलन आणि ३५ टक्के कॉटन असलेले स्वेटरचा पुरवठा केले जात असत. मात्र, यावेळी फतवा निघाला की १०० टक्के वूलनचे स्वेटर द्यायचे. ज्या निविदा आल्या त्यात १४०० ते २१०० रुपये प्रति स्वेटरप्रमाणे किमती नमूद करण्यात आल्या आहेत.
साधारणत: एक महिन्यात सर्व विद्यार्थ्यांना स्वेटरचा पुरवठा केला जाईल. विलंब झाला हे खरे आहे. तीन-चार दिवसांत कार्यादेश देऊ. स्वेटर महागाचे आहे; कारण ते १०० टक्के वूलनचे व दर्जेदार असेल.
- विष्णू सावरा, आदिवासी विकास मंत्री
लाखो आदिवासी मुलांना शालेय साहित्यापासून वंचित ठेवून त्यांच्या जीवनाशी खेळणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई केली पाहिजे. सर्व प्रकारच्या साहित्याच्या खरेदीत जो अक्षम्य विलंब झाला त्याची सीबीआय चौकशी करा. विष्णू सावरा यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला पाहिजे.
- मधुकरराव पिचड
माजी आदिवासी विकास मंत्री