पुणे : कोरोनाच्या परिस्थितीत देखील पत्रकारांना वेगवेगळ्या ठिकाणी बातमीदारीसाठी जावे लागत आहे. पुण्यातील पत्रकाराच्या मृत्यूमुळे त्यांच्याही आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ही एक अत्यंत वाईट घटना घडली. अशी वेळ कुणावरही आली नाही पाहिजे. मात्र पोलीस, डॉक्टर यांना कोरोना काळात कर्तव्य बजावत असताना जीव गमवावा लागला तर त्यांच्या कुटुंबियांना केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार ५० लाखांचे सुरक्षा विमा कवच उपलब्ध करून दिले जाते. पत्रकारांना सुद्धा हा नियम लागू करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याची ग्वाही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पुण्यात दिली.
पुण्यातील विधानभवनात केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव निर्मूलन आढावा बैठकीचे आयोजन शनिवारी (दि.5) करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर उषा उर्फ माई ढोरे, केंद्रीय उच्चपदस्थ अधिकारी डॉ. सुजितकुमार सिंह, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद,संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर टोपे यांनी पत्रकांरांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, राज्य शासन देखील पत्रकारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून ५० लाखांच्या विमा कवच देण्याचा विचार अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच याविषयी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली असून त्यांनी देखील या निर्णयाला आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर चर्चा करून शिक्कामोर्तब करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे पुढील काळात कोरोनाबाधित रुग्णांवरील उपचारासाठी अधिकाधिक रुग्णवाहिका राज्य सरकार उपलब्ध करून देणार आहे.
टोपे यांनी सांगितले, राज्यात १५ सप्टेंबरपासून 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक,स्वयंसेवी संस्था व नागरिकांचा सहकार्याने ही मोहीम अधिक व्यापक करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच लक्षणे न दिसणाऱ्यांसाठी यापुढील काळात रुग्णालयांच्या अथवा कोविड सेंटर्सच्या खाटा अडवल्या जाणार नाही. मात्र एकीकडे कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या राज्यात वाढत असताना कोरोनावर मात करणाऱ्यांची संख्या देखील विलक्षण आहे. पण रुग्णांचा वाढता मृत्युदर आटोक्यात आणण्यासाठी आरोग्यविभाग व प्रशासन यंत्रणा कसोशीने प्रयत्नशील आहे. रुग्णालयात भरती असणाऱ्या रुग्णाच्या तब्बेतीची माहिती नातेवाईकांना समजावी, यादृष्टीने रुग्णालयांनी खबरदारी घ्यावी. परंतु, कोरोनाची लक्षणे निदर्शनास येताच तपासणी करून उपचार घेण्याचे टोपे म्हणाले.