न्यायालयांत अनावश्यक प्रकरणे दाखल करण्यावर लागणार ‘ब्रेक’

राज्य शासनाकडून त्यांच्या विरोधात गेलेल्या निर्णयाविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयांत दाखल करण्यात येणाऱ्या अनावश्यक प्रकरणांना आता ‘ब्रेक’ लागणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने

हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : राज्यात विवाद धोरण लागू
नागपूर : राज्य शासनाकडून त्यांच्या विरोधात गेलेल्या निर्णयाविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयांत दाखल करण्यात येणाऱ्या अनावश्यक प्रकरणांना आता ‘ब्रेक’ लागणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कडक शब्दांत फटकारल्यामुळे शासनाने राज्यात विवाद धोरण (लिटिगेशन पॉलिसी) लागू केले आहे. विधी व न्याय विभागाने यासंदर्भात गेल्या २७ आॅगस्ट रोजी निर्णय जारी केला आहे.
कनिष्ठ न्यायालये किंवा लवादांनी विरोधात निर्णय दिल्यास राज्य शासन बाजू बळकट नसतानाही वरिष्ठ न्यायालयात अपील करत होते. शासन गरज नसताना न्यायालयांवरील कामाचे ओझे वाढवित असल्याची व सार्वजनिक निधीचा अपव्यय करीत असल्याची बाब लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. ‘राज्य शासन वि. राजेंद्र टापर’ याप्रकरणात न्यायालयाने ४ आॅगस्ट रोजी राज्यात विवाद धोरण लागू करण्याचे निर्देश दिले होते.
यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यासाठी मुख्य सचिवांना समन्स बजावण्यात आला होता. तसेच, हे प्रकरण जनहित याचिका म्हणून स्वीकारण्याचे निर्देश प्रबंधन कार्यालयाला दिले होते.
शासनाने आज, बुधवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून राज्यात २७ आॅगस्टपासून विवाद धोरण लागू करण्यात आल्याची माहिती दिली. (प्रतिनिधी)
धोरणातील तरतुदी
१) धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यतंत्रविषयक योजना तयार करण्यात येईल. त्यानुसार राज्य, विभाग व जिल्हास्तरीय अधिकार प्रदत्त समित्यांची स्थापना करण्यात येईल.
२) सरकारी वकिलांसोबत योग्य समन्वय ठेवण्यासाठी शासनाच्या प्रत्येक विभागात अवर सचिवाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या किमान एका मध्यस्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. मध्यस्त अधिकारी प्रकरणांच्या क्रियाशील व्यवस्थापनासाठी जबाबदार राहील.
३) अनावश्यक तहकुबी टाळण्यासाठी सरकारी वकील व प्रशासकीय विभाग यांच्यामध्ये आंतरसंवादाची प्रभावी व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल. जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणांची दैनंदिन कार्यवाही व घडामोडीची माहिती संबंधितांना करून देण्यात येईल.
४) एकतर्फी आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करण्यापूर्वी संबंधित आदेश रद्द करण्याकरिता एखादा अर्ज करणे योग्य ठरेल काय यावर विचार करावा.
५) सत्र न्यायालयातील फौजदारी प्रकरणांसाठी अतिरिक्त जलदगती न्यायालये स्थापन करता यावी याकरिता शासन योजना तयार करेल. तसेच संवेदनशील प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येईल.
धोरणाची वैशिष्ट्ये
१) विवादातील मध्यवर्ती मुद्यांचे कालमर्यादित पद्धतीने व्यवस्थापन करणे.
२) उच्चस्तरीय समितीमार्फत सर्व प्रलंबित प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करणे.
३) मुदतबाह्य, निरुपयोगी व परिणामशून्य प्रकरणे निकाली काढणे.
४) कोणतेही अपील, रिट याचिका, विशेष अनुमती याचिका दाखल
करण्यापूर्वी प्रकरणांची काटेकोरपणे छाननी करण्याकरिता सक्षम यंत्रणा व
मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध करून देणे.
५) शासकीय विधी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात सुधारणा करून जबाबदारीची
संकल्पना मांडणे.
६) दुय्यम न्यायालयांतील सुविधांमध्ये सुधारणा करून अतिरिक्त विशेष
न्यायालये, जलदगती न्यायालये स्थापन करणे.