लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मनोज जरांगे पाटील आणि इतर आंदोलकांनी आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यासाठी दिलेल्या परवानगीच्या अटींचे प्रथमदर्शनी उल्लंघन केले आहे, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने जरांगे व इतर आंदोलकांना परिस्थिती सुधारण्याची आणि मंगळवारी दुपारी बारा वाजेपर्यंत रस्ते मोकळे करण्याची संधी दिली. तसेच मुंबईचे जनजीवन विस्कळीत केल्याबद्दल न्यायालयाने आंदोलकांना चांगलेच खडसावले.
मुंबईचे जनजीवन ठप्प करू शकत नाही, असे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम आंखड यांच्या विशेष खंडपीठाने म्हटले. मराठा आंदोलकांनी मुंबईचे महत्त्वाचे रस्ते अडवून वाहतूककोंडी केली. रस्त्यावर जेवण बनवून संपूर्ण शहराचे जीवन ठप्प केल्याबाबत ॲमी फाउंडेशनने अंतरिम अर्ज दाखल केला. याचिकाकर्त्यांनी तातडीची सुनावणी घेण्यासाठी रविवारी न्यायालयाच्या निबंधकांना विनंती केली. सोमवारी न्यायालयाला गणपतीची सुट्टी असतानाही या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी विशेष खंडपीठाची नियुक्ती करण्यात आली. न्यायालयाने ५ हजार आंदोलकांपेक्षा अधिक आंदोलक आझाद मैदानावर राहू शकत नाहीत, असे स्पष्ट करत वैद्यकीय मदत व फूड पॅकेट देण्यास परवानगी दिली.
उच्च न्यायालयाने खडसावले, 'हेच तुमचे आंदोलन का?'आंदोलकांनी न्यायमूर्तीचा, वकिलांचा हायकोर्टात येण्या-जाण्याचा मार्ग अडविला आहे. हेच तुमचे आंदोलन का? असा सवाल हायकोर्टाने केला. कामकाज सुरू असतानाच आंदोलकांचा आवाज येत होता. त्यावर 'याला तुम्ही शांततापूर्ण आंदोलन म्हणता का?' असा सवाल जरांगेंच्या वकिलांना केला. यापुढे आणखी आंदोलक शहरात प्रवेश करणार नाहीत, याची काळजी सरकारने घ्यावी, असे निर्देश देत मंगळवारी या प्रकरणावर सुनावणी ठेवली. जरांगे यांना २७ ते २९ ऑगस्ट पर्यंतच आंदोलन करण्याची परवानगी दिली होती, असे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
जरांगे म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून्यायालयाच्या आदेशानुसार मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या समर्थक आंदोलकांना रस्त्यावर लावलेल्या गाड्या हटवून रस्ते मोकळे करण्याच्या सूचना दिल्या.मुंबईकरांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्या अन्यथा आपापल्या गावी परत निघून जा, असा सज्जड दमही जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांना भरला. सर्व गाड्या क्रॉस मैदानात लावून गाडीतच झोपा. समाजाचा अपमान होईल, समाजाची मान खाली जाईल, असे वागायचे नाही, असे त्यांनी समर्थकांना बजावले. गावाहून येणाऱ्या गाड्या मुंबईच्या बाहेर अडवा, असे न्यायालय म्हणू शकत नाही, असे जरांगे म्हणाले. यावेळी त्यांनी आपल्या वकिलांच्या टीमशीही चर्चा केली.