अनधिकृत बांधकामांना पालिकेचाच आशीर्वाद

आधी अनधिकृत बांधकाम करून घ्यायचे व नंतर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या आशीर्वादाने ते अधिकृत करून घ्यायचे

पुणे : आधी अनधिकृत बांधकाम करून घ्यायचे व नंतर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या आशीर्वादाने ते अधिकृत करून घ्यायचे, याच पद्धतीने सध्या शहरातील बहुसंख्य मोठ्या वसाहतींची बांधकामे सुरू आहेत. तक्रारी आल्या तरच अशा बांधकामांना नोटीस पाठवायची, असा बांधकाम विभागाचा ‘खाक्या’ आहे. वारंवार तक्रारी होत असूनही हीच पद्धत फायदेशीर असल्याने त्यात बदल करायला पालिकेचा बांधकाम विभाग तयार नाही.
रिवाईज प्लॅन म्हणजे आधी दिलेल्या आराखड्यात बदल करण्याची परवानगी मागणे. असे असंख्य अर्ज बांधकाम विभागात आहेत. हा बदल म्हणजे फक्त वाढीव मजलाच नव्हे, तर मूळ प्लॅनमध्ये नसलेली गॅलरी तयार करणे, वाहनतळ दाखविलेल्या ठिकाणी बांधकाम करणे, जिन्यांचे आकार बदलणे, त्यांचे स्थान बदलणे असा अनेक प्रकारांचा बदल असतो. तो तपासून घेण्याची काळजीही बांधकाम विभागाकडून दाखविली जात नाही. संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाच्या आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट यांनी दिलेले सर्टिफिकेट प्रमाण मानून पालिकेकडून ही बांधकामे अधिकृत करून दिली जातात.
झालेले बांधकाम परवानगी दिलेल्या आराखड्याप्रमाणे आहे किंवा नाही हे पालिकेकडून तपासलेच जात नाही. त्यासाठी पालिकेकडे ३० बिल्डिंग इन्स्पेक्टर आहेत. शहराचे विभाग करून त्यांना त्यांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करून दिलेले आहे. त्यांनी पूर्णत्वाच्या दाखल्यासाठी (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) आलेल्या प्रत्येक बांधकामाची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी करणे अपेक्षित आहे. अशी तपासणी होतच नाही. बांधकाम व्यावसायिकाने दिलेली कागदपत्रे पाहूनच प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यामुळेच शहरात अशा अनधिकृत बांधकामांचे, मजल्यांचे पेवच फुटले आहे.
आमचे काम बांधकामाला परवानगी देण्याचे आहे, बांधकामाचा दर्जा तपासण्याचे नाही, असेच बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात येते. ती सर्व जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकाची आहे, पालिकेची नाही, अशीच त्यांची भूमिका असते. वास्तविक अनधिकृत बांधकामांना नोटीस बजावणे, ते सुरू असतानाच थांबविणे, बांधकाम मूळ आराखड्याप्रमाणे आहे किंवा नाही याची बांधकाम सुरू असतानाच वेगवेगळ्या टप्प्यावर तपासणी करणे ही जबाबदारी बांधकाम विभागाचीच आहे. त्यांच्याकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळेच शहरात अशा अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढली आहे. (प्रतिनिधी)
>संपूर्ण शहरासाठी अवघे ३० इमारत निरीक्षक
शहरातील नव्या बांधकामांची संख्या पाहता ३० बिल्डिंग इन्स्पेक्टरकडून प्रत्येक बांधकामाची तपासणी करणे अशक्य आहे, असा बचाव बांधकाम विभागाकडून आता करण्यात येत आहे. मात्र त्यांची संख्या वाढवून घेण्याऐवजी सध्या आहे तसेच काम सुरू राहावे, असाच त्यांचा प्रयत्न असल्याचे दिसते आहे.
फक्त १२ मजल्यांची परवानगी असताना १३ वा मजला बांधण्याचे धाडस पालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या या कार्यपद्धतीमुळेच झाले आहे. बंगला किंवा वैयक्तिक स्वरूपाच्या बांधकामांना या विभागाकडून सतराशे साठ नियम सांगितले जातात व कायदे दाखविले जातात. मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांना मात्र पूर्ण मोकळीक असते. अशी कामे करून घेणाऱ्या त्यांच्या प्रतिनिधींचीच पालिकेच्या बांधकाम विभागात सततची गर्दी असते. त्यांनी साहेबांच्या मागे फिरण्याऐवजी साहेबांचा शिपाईच त्यांना शोधत फिरत असतो. कोण, कधी येणार, कशासाठी येणार, याची सर्व माहिती त्यांच्याकडे असते.