‘ब्लॅक मनी’ शुद्धीकरणाचा मार्ग सुकर ?

एकीकडे देशाला विकासकामांसाठी पैशांची तातडीची गरज आहे आणि दुसरीकडे बचतीचा दरही खालावल्यामुळे सुवर्णमध्य साधत

मनोज गडनीस, मुंबई
एकीकडे देशाला विकासकामांसाठी पैशांची तातडीची गरज आहे आणि दुसरीकडे बचतीचा दरही खालावल्यामुळे सुवर्णमध्य साधत केंद्र सरकारने आज ‘किसान विकास पत्र’ योजना पुन्हा सादर केली खरी, पण या गुंतवणुकीत ‘पॅन कार्ड’ सक्तीचे नसल्याने आणि या करपात्र योजनेत मुदतपूर्तीनंतर ‘टॅक्स डिडक्टेड अ‍ॅट सोर्स’ची व्यवस्था नसल्याने या योजनेच्या माध्यमातून काळा पैशाच्या गुंतवणुकीचा मार्ग पुन्हा प्रशस्त होणार  असल्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
१९८८ ते २०११ या कालावधीत लोकप्रिय योजना म्हणून 'किसान विकास पत्र' योजनेचा बोलबाला होता. परंतु, सरकारी गुंतवणुकींच्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी २०१० मध्ये तत्कालिन संपुआ सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या माजी डेप्युटी गव्हर्नर श्यामला गोपीनाथन् यांच्या अध्यतेखाली जी समिती नेमली होती, त्या समितीने किसान विकास पत्र म्हणजे ब्लॅक मनी व्हाईट करण्याचे साधन झाल्याचे मत नोंदविले होते. यानंतर, २०११ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती.
मात्र, विकास, बचत आणि छोट्या गुंतवणूकदारांना हक्काचे साधन अशी कारणे देत केंद्र सरकारने ही योजना आज सादर केली. परंतु, त्यात काही कच्चे दुवे असल्याने या योजनेत काळ््या पैशाची गुंतवणूक होऊ शकते.
या संदर्भात चार्टर्ड अकाऊटंट उमेश शर्मा म्हणाले की, या योजनेतील गुंतवणुकीकरिता जी कागदपत्रे सादर करायची
आहेत, त्यात पॅन कार्ड बंधनकारक नाही.
पॅन कार्ड ही प्रत्येक व्यक्तीची आर्थिक कुंडली आहे. जर गुंतवणुकीच्याच वेळी हा क्रमांक देणे बंधनकारक केले तर ही एक 'फुलप्रूफ' योजना ठरली असती. तसेच, दुसरा मुद्दा म्हणजे ही योजना मुदतीअंती करपात्र आहे. अशा स्थितीत गुंतवणूकादाराच्या हाती त्याचा परतावा देताना कर कापून देणे अपेक्षित आहे. परंतु, त्याचीही तरतूद यात नसल्याने गुंतवणूकदार स्वत:हून कर भरतील, अशी आशा करावी लागेल. तसे न केल्यास एकप्रकारे सरकारचेच नुकसान होणार आहे.