लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यावर व निर्धारित मुदत संपल्यानंतर नियमांत केलेला बदल हा लोकशाहीला काळीमा फासणारा प्रकार आहे, असा आरोप उद्धवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी बुधवारी पत्र परिषदेतून केला. राज्य निवडणूक आयोगाच्या या अचानक बदललेल्या नियमांचा अनेक डमी उमेदवारांना फटका बसणार आहे. आधी मतचोरीचे प्रकार केले तर आता पक्षाचे ‘बी फॉर्म’ चोरण्यात आल्याचा आरोप अनिल देसाई यांनी बुधवारी पत्र परिषदेतून केला. या नव्या नियमांचा परिणाम म्हणून पूर्वी स्वीकृत झालेल्या अनेक अर्जांना नंतर बाद करण्यात आल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
राहातामध्ये काय घडले?
राहाता नगरपरिषद निवडणूक महाविकास आघाडी एकत्रित लढवत आहे. येथे उद्धवसेनेच्या नावाने काहींनी चार उमेदवारी अर्ज अनधिकृतरीत्या दाखल केले असून त्यासोबत पक्षाचे ‘बी फॉर्म’ देखील जोडले होते. ही माहिती कळताच निवडणूक अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी स्वरूपात तक्रार करूनही संबंधित अर्ज वैध ठरविण्यात आले शिवाय पोलिसांनीही या प्रकरणाची तक्रार स्वीकारण्यास नकार दिला, असे खा. देसाई म्हणाले.
निवडणुकीचा फार्स का?
कोणता पक्ष वा व्यक्तीचा दबावाखाली निवडणूक आयोग काम करत आहे का? असा सवाल करून खा. अनिल देसाई म्हणाले, आयोगाकडून कारवाई होणार नसेल तर हा निवडणुकीचा फार्स कशासाठी? यापेक्षा निवडणूकच घेऊ नका. आयोग स्वायत्त म्हणवून घेत असला तरी त्याचे कामकाज स्वायत्तपणे होताना दिसत नाही, असे म्हणाले.
Web Summary : Anil Desai criticizes Election Commission for changing rules post-deadline, impacting dummy candidates. He alleges vote theft and 'B form' theft in Rahata, where unauthorized forms were validated despite complaints. Desai questions EC's autonomy and impartiality.
Web Summary : अनिल देसाई ने चुनाव आयोग पर समय सीमा के बाद नियम बदलने की आलोचना की, जिससे डमी उम्मीदवार प्रभावित हुए। उन्होंने राहाता में वोट चोरी और 'बी फॉर्म' चोरी का आरोप लगाया, जहाँ शिकायतों के बावजूद अनधिकृत फॉर्म मान्य किए गए। देसाई ने चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर सवाल उठाया।