सुकाणू समितीचा भाजपाचा विचार

पुणेकरांनी महापालिका निवडणुकीसाठी भरभरून दिलेल्या मतांनी आनंदित झालेल्या भारतीय जनता पक्षाने नागरिकांच्या अपेक्षांचे ओझे पेलण्यासाठीची रणनीती सुरू केली

पुणे : पार्लमेंट ते पालिका ही घोषणा ऐकून चाणाक्ष पुणेकरांनी महापालिका निवडणुकीसाठी भरभरून दिलेल्या मतांनी आनंदित झालेल्या भारतीय जनता पक्षाने नागरिकांच्या अपेक्षांचे ओझे पेलण्यासाठीची रणनीती सुरू केली आहे. येत्या तीन महिन्यांत किमान काही प्रकल्पांचे तरी भूमिपूजन व्हावे यासाठी नेते प्रयत्न करीत आहेत. त्याचबरोबर नगरसेवक, पालिका प्रशासन यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पक्षाची एखादी सुकाणू समिती स्थापन करता येईल का, यावरही नेत्यांच्या स्तरावर विचारविनिमय सुरू असल्याचे समजते.
महापालिकेच्या सन १९५०पासूनच्या इतिहासात आतापर्यंत कोणत्याही एका पक्षाला मिळाले नव्हते इतके बहुमत भाजपाला पुणेकरांनी दिले. १६२ जागांपैकी ९८ जागा पक्षाला मिळाल्या. या स्पष्ट बहुमतामुळे त्यांना कोणाचीही मदत न घेता सत्ता तर स्थापन करता येणारच आहे,
शिवाय अन्य कोणत्याही पक्षाचा त्रासही सहन करावा लागणार नाही. मात्र या बहुमतानेच पक्षावर पुणेकरांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी आली आहे. ती पार पाडण्यास पक्ष तयार असल्याचे पुणेकरांना सांगण्यासाठी येत्या काही महिन्यांत किमान दोन ते तीन मोठ्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळाली.
नगरसेवकांना प्रशिक्षण
टक्केवारी व महापालिकेची कामे यांचे नाते बरेच जवळचे आहे. त्यात पक्षाची प्रतिमा मलिन होऊ नये यासाठीही खास प्रयत्न करण्याची सूचना काही पदाधिकाऱ्यांनी नेत्यांना केली आहे. अन्य पक्षांतून भाजपात आलेल्या नगरसेवकांची संख्या बरीच मोठी आहे. पक्षाशी किंवा पक्षाला मातृस्थानी असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी थेट संबंध नसलेल्या या नगरसेवकांकडून पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का लागू नये यासाठी सर्व नगरसेवकांना खास प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय झाला असल्याचे समजते. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी येथे लवकरच असे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येणार आहे.
>मेट्रो
पुण्याचा चेहरा बदलणाऱ्या या प्रकल्पाची भाजपाने निवडणुकीसाठी बरीच जाहिरात केली, मात्र प्रत्यक्षात ते काम सुरू झाल्यानंतर पुणेकरांना रस्तेखोदाई, वाहतूककोंडी अशा अनेक समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे. तसेच मेट्रो संदर्भात केंद्र सरकारने नागपूरच्या तुलनेत पुण्यावर अन्याय केल्याची टीका होत असते. ती खोटी आहे हे भाजपाला दाखवून द्यावे लागेल.
>२४ तास
पाणी योजना
सुमारे १ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या या योजनेला केंद्र सरकारने निधी देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे पालिकेला प्रथमच एखाद्या योजनेसाठी कर्जरोखे काढावे लागतील. कर्ज काढण्याचाच हा प्रकार आहे. तसेच पाणीपट्टीतील सलग ५ वर्षांची वाढ, प्रत्येक नळजोडाला मीटर बसवणे अशा नागरिकांना त्रासदायक ठरणाऱ्या गोष्टी या योजनेत आहेत. भाजपाने जाहीरनाम्यात ही योजना पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
>भाजपाला लक्ष द्यावे लागणारे प्रकल्प
पक्षाला जबाबदारीची जाणीव
पक्षाला पुणेकरांनी टाकलेल्या जबाबदारीची पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळेच पालिकेच्या कामकाजावर पक्षाचे बारकाईने लक्ष असेल. सुकाणू समिती करायची किंवा आणखी काय, याबाबत विचार सुरू आहे, पण वाईट काही होणार नाही, पुणेकरांच्या अपेक्षा पूर्ण होतील याच पद्धतीने आमचे पदाधिकारी, नगरसेवक यांचे काम होईल हे नक्की. नगरसेवकांचे प्रशिक्षण हा आमच्या पक्षाच्या कामकाज पद्धतीचाच भाग आहे. निवडणुकीत काम करणाऱ्यांनाही आम्ही प्रशिक्षण दिले, त्यामुळे नगरसेवकांना पण असे प्रशिक्षण देणार आहोत. प्रशासनाकडून योजनांची अंमलबजावणी कार्यक्षमतेने केली जाईल यावरही लक्ष ठेवू. - योगेश गोगावले, शहराध्यक्ष, भारतीय जनता पक्ष
नदीसुधार योजना
मुळा-मुठा नदीसुधार योजना पुण्यासाठी महत्त्वाची आहे. जपानमधील एका संस्थेने यासाठी ९०० कोटी रुपयांचे कर्ज देऊ केले आहे व या कर्जाची हमी केंद्र सरकारने घेतली आहे. मात्र अद्याप या योजनेचे काहीही काम सुरू झालेले नाही. जाहीरनाम्यात भाजपाने हे काम सुरू करण्याचे
आश्वासन दिले आहे.
>स्मार्ट सिटी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना असलेल्या या
योजनेत पुणे महापालिकेने हिरिरीने सहभाग घेतला. त्यावरून बरीच वादावादीही झाली. केंद्र, राज्य व पालिका यांच्या समन्वयातून या योजनेतंर्गत करण्यात येणाऱ्या एकाही कामाची अद्याप सुरुवात झालेली नाही. आता तिन्ही ठिकाणी भाजपाचीच सत्ता असल्यामुळे त्यांना ही योजना प्रकर्षाने राबवावी
लागणार आहे.
>पीएमपीएल
गरीब पुणेकरांचा श्वास असलेली ही प्रवासी बस सेवा मोडकळीस आली आहे. ती सक्षम करण्याच्या आश्वासनाबरोबरच भाजपाने गर्दीच्या वेळेस महिलांना मोफत प्रवास, एक महिन्याच्या पासवर पुढच्या महिन्याचा प्रवास विनामूल्य अशी काही आश्वासनेही जाहीरनाम्यात दिली आहेत. ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे, मात्र राज्यात सत्ता असूनही सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ होऊन गेल्यावरही सरकारला पीएमपीसाठी सक्षम अध्यक्ष देणे शक्य झालेले नाही.
>महापालिकेतील प्रशासन, पदाधिकारी व नगरसेवक यांच्यात पक्षाच्या माध्यमातून समन्वय ठेवला तर वादाचे प्रसंग येणार नाहीत असे पालिकेशी संबंधित काही ज्येष्ठ नगरसेवकांनी नेत्यांना सुचविले आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासह पुण्यातील सर्व मंत्री, आमदार, पक्ष संघटनेतील प्रमुख पदाधिकारी व वेगवेगळ्या विषयांमध्ये तज्ज्ञ असलेले काही जाणकार पुणेकर यांचा या समितीमध्ये समावेश असेल. पुणे शहराच्या विकासाला अनुकूल असणारे प्रकल्प, पालिकेच्या माध्यमातून त्यांची अंमलबजावणी कशी करता येईल याबाबत ही समिती महापालिकेला मार्गदर्शन करेल. सुरू असलेल्या व होणार असलेल्या प्रकल्पांची गुणवत्ता कशी वाढेल, ते अधिकाधिक लोकाभिमुख कसे होतील यावरही समिती विचार करेल व तो प्रशासन, पदाधिकारी तसेच पक्षाच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचवेल. अशी समिती स्थापन करणे गरजेचे असल्याचे काही पदाधिकाऱ्यांचे मत आहे. त्यांनी ते पालकमंत्री बापट यांच्यापर्यंत पोहोचवले असल्याचे समजते.
>