मुंबई : शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या याचिकेचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने खंडपीठाकडे सोपवला असला तरी कायदेशीर बाबींचा विचारविमर्श करता कोर्टाचा निकाल हा सरकारच्या विरोधात जाऊ शकतो. मुळात राज्यातील भाजपप्रणित सरकार हे असंवैधानिक असून या सरकार स्थापनेसंदर्भात आतापर्यंत घेतलेले सर्व निर्णयही असंवैधानिकच आहेत, असे परखड मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी मांडले आहे.
यासंदर्भात प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले की, बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय खंडपीठाकडे सोपवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दोन-तीन गोष्टी स्पष्ट होतील. पहिला म्हणजे विधानसभेच्या उपसभापतींनी जो निर्णय घेतला होता तो योग्य होता का? राजेंद्रसिंह राणा यांच्या प्रकरणात पहिली यादी हीच ग्राह्य धरावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. हा निर्णय विरोधात जाण्याचीच जास्त शक्यता आहे, असे घटनातज्ज्ञांचे मत आहे.देशात अघोषित आणीबाणी लावली असून लोकशाही धोक्यात आली आहे, असेही लोंढे यावेळी म्हणाले.