"गोरगरीब जनता इथे उपाशी, बिल्डरांना मात्र मणीहार..."; भाजपाचा राज्य सरकारवर निशाणा

बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रीमियमवर ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय

ठळक मुद्देपुढील वर्षापर्यंत बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रिमिअरवर सूट देण्याचा सरकारचा निर्णयउद्धवा अजब तुझे सरकार म्हणत केशव उपाध्ये यांची निर्णयावर टीका

बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रीमियमवर (अधिमूल्य) ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देणारा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. जे प्रकल्प या सवलतीचा लाभ घेतील, त्यांच्या विकासकांना ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, असा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. प्रीमियमच्या निर्णयाचा ग्राहकांना कोणताही फायदा होणार नसल्याची माहिती बुधवारी माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. त्यानंतर आता भाजपानं पुन्हा एकदा सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. भाजपा महाराष्ट्राचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. 

"गोरगरीब जनता इथे उपाशी, बिल्डरांना मात्र मणीहार, उद्धवा अजब तुझे सरकार. लॅाकडाऊनमध्ये गोरगरीबांना कोणतीही सवलत न देणारे, शेतकर्यांना नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करणारे ठाकरे सरकार बिल्डरांना सर्व प्रकारच्या अधिमूल्यात ५० % सवलत खैरातीचा निर्णय घेते," असं उपाध्ये म्हणाले. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून सरकारवर निशाणा साधला.

गोरगरीब जनता इथे उपाशी
बिल्डरांना मात्र मणीहार
उध्दवा अजब तुझे सरकार

लॅाकडाऊनमध्ये गोरगरीबांना कोणतीही सवलत न देणारे, शेतकर्यांना नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करणारे @OfficeofUT सरकार बिल्डरांना सर्व प्रकारच्या अधिमूल्यात ५० % सवलत खैरातीचा निर्णय घेते हे पाहून एकच गाणे आठवते-२

— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) January 7, 2021

या संपूर्ण प्रकारावर आपल्याला एक गाणंही आठवत असल्याचं ते म्हणाले. "इथे नागरिकांच्या नशिबी कोंडा, कंत्राटदांराना मणीहार, उद्धवा अजब तुझ सरकार. कारण मंत्र्यांच्या गाड्यांना सरकार पैसे देत, कंत्राटदारांची बिल द्यायला सरकारकडे पैसे आहेत, खोट्या बिलांचे पैसे दिले जातात, पण मुंबईकरांना मालमत्ताकरात सवलत मिळत नाही. वेगवेगळ्या सामाजिक घटकांना मदत मिळत नाही," असंही उपाध्ये म्हणाले.

इथे नागरिकांच्या नशिबी कोंडा
कंत्राटदांराना मणीहार
उध्दवा अजब तुझ सरकार
कारण मंत्र्यांच्या गाड्यांना सरकार पैसे देत
कंत्राटदारांची बिल द्यायला सरकारकडे पैसे आहेत
खोट्या बिलांचे पैसे दिले जातात
पण मुंबईकरांना मालमत्ताकरात सवलत मिळत नाही. वेगवेगळ्या सामाजिक घटकांना मदत मिळत नाही.

— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) January 7, 2021

काय म्हणाले होते फडणवीस?

"राज्य मंत्रिमंडळाने जो निर्णय घेतला, त्यामुळे केवळ काही विकासकांनाच मोठा फायदा होणार आहे. कुठलीही सवलत द्यायला आमचा नकार नाही. कोरोनानंतरच्या काळात काही सवलती दिल्याही पाहिजेत; पण ज्या पद्धतीने ही सवलत देण्यात आली आहे, त्याचे फायदे केवळ काही विकासकांना होणार आहेत. आम्ही जे आक्षेप नोंदविले होते, त्यावर त्यांनी एक निर्णय केला की, ज्यावर्षीचे दर अधिक असतील, तो आधार मानण्यात येईल. पण, दुसरा जो निर्णय स्टँप ड्युटी बिल्डरने देण्यासंदर्भातील केला, त्याचा फारसा लाभ होणार नाही," असं फडणवीस म्हणाले होते. 

"प्रीमिअम कमी करायचे असतील आणि त्याचा फायदा प्रत्यक्ष जनतेला द्यायचा असेल तर यासाठी रेराच्या यंत्रणेचा उपयोग करायला हवा आणि त्यांच्या माध्यमातून हा फायदा प्रत्यक्ष ग्राहकाला मिळतोय, हे सुनिश्चित केले पाहिजे. यासंदर्भात आम्हाला अनेक चर्चा ऐकायला मिळत आहेत. त्यासंदर्भात मी आताच काही बोलणार नाही. मी जे पत्र पाठविले होते, त्यासंदर्भात पूर्ण समाधान झालेले नाही. यासंदर्भात माहिती माझ्याकडे प्राप्त होताच मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहे. यातील घोटाळा त्यांच्या निदर्शनास आणून देणार आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.