झेपत नाही, कळत नाही, वसुलीपुढे सरकत नाही; ...यांना राष्ट्रीय जावई का म्हणू नये? भाजपचा मुख्यमंत्र्यांना टोला

“उद्धव ठाकरेंना राष्ट्रीय जावई घोषित करायला हवे. सतत केंद्राने हे नाही दिले, ते नाही दिले म्हणून नाक मुरडत असतात,” असे भातखळकर यांनी म्हटले आहे.

मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने लक्ष घालावे, या मागणीसह इतरही काही विषयांवर बोलण्यासाठी त्यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री झाल्यापासून ठाकरे यांची मोदींशी ही दिल्लीतील पहिलीच भेट होती. मात्र, या भेटीपूर्वी भाजपने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना जोरदार टोला लगावला. 'झेपत नाही, कळत नाही, वसुलीपुढे सरकत नाही, अशी राज्य सरकारची तऱ्हा. सतत मागत राहता, यांना राष्ट्रीय जावई का म्हणू नये? असे भाजपने म्हटले आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबतच्या या भेटीसाठी मुख्यमंत्र उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण हेदेखील उपस्थित होते. या भेटीवरून भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी ट्विट करत उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला. ट्विटमध्ये भातखळकर यांनी लिहिले, "आज आलं अंगावर ढकललं केंद्रावरचा एपिसोड दिल्लीत. वसुलीत गर्क असल्यामुळे ठाकरे सरकारने आरक्षणाचा जो काही गुंता केलाय, तो सोडवा अशी विनंती पंतप्रधानांना करणार. झेपत नाही, कळत नाही, वसुलीपुढे सरकत नाही अशी राज्य सरकारची तऱ्हा. सतत मागत राहता, यांना राष्ट्रीय जावई का म्हणू नये?"

या ट्विटसोबत भातखळकर यांनी उद्धव ठाकरेंचे एक व्यंगचित्रदेखील जोडले आहे. यावर, “उद्धव ठाकरेंना राष्ट्रीय जावई घोषित करायला हवे. सतत केंद्राने हे नाही दिले, ते नाही दिले म्हणून नाक मुरडत असतात,” असे लिहिले आहे.

आज आलं अंगावर ढकललं केंद्रावरचा एपिसोड दिल्लीत. वसुलीत गर्क असल्यामुळे ठाकरे सरकारने आरक्षणाचा जो काही गुंता केलाय, तो सोडवा अशी विनंती पंतप्रधानांना करणार.
झेपत नाही, कळत नाही, वसुलीपुढे सरकत नाही अशी राज्य सरकारची तऱ्हा. सतत मागत राहता, यांना राष्ट्रीय जावई का म्हणू नये? pic.twitter.com/s2xvS04Yw1

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) June 8, 2021

महाराष्ट्र कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करायला तयार? मुंबईत लोकल पुन्हा केव्हा धावणार? आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं

खरे तर, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यापासूनच राज्यातील भाजप नेत्यांकडून ठाकरे सरकारला लक्ष केरून त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मराठा आरक्षण कायदा रद्द होण्यास ठाकरे सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप महाराष्ट्र भाजपकडून केला जात आहे.