मुंबई – भाजपा नेते किरीट सोमैया यांनी ठाकरे सरकारमधील मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांच्या म्हाडा इमारतीतील अनाधिकृत कार्यालयाबाबत तक्रार केली होती. लोकायुक्त वी. एम कानडे यांच्या पुढे झालेल्या सुनावणीत अनिल परब(Anil Parab) यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. लोकायुक्त वी. एम. कानडे यांनी वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा इमारत क्र. ५७ व ५८ मधील अनधिकृत बांधकाम एका महिन्याच्या आत पाडून त्याचा अहवाल लोकायुक्त कार्यालयाकडे म्हाडाने सुपुर्द करावा असा आदेश दिला आहे.
भाजपा नेते डॉ. किरीट सोमैया(BJP Kirit Somaiya) यांनी महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री अनिल परब हे वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा कॉलनीच्या इमारत क्र. ५७ व ५८ मधील मोकळ्या जागेत अनधिकृत कार्यालय बांधून त्याचा स्वतःचे कार्यालय म्हणून वापर करत आहे आणि हे बांधकाम अनधिकृत घोषित करण्यात आले आहे, परंतू मंत्र्यांच्या दबावामुळे म्हाडा हे अनधिकृत बांधकाम पाडत नाही अशी तक्रार लोकायुक्तांकडे मार्च महिन्यात केली होती.
गेले ३ महिने या याचिकेची सुनावणी लोकायुक्तांकडे सुरु होती. गेल्या आठवड्यात या याचिकेची सुनावणी लोकायुक्त जस्टिस वी. एम. कानडे यांच्या समोर झाली. जुन व जुलै २०१९ मध्ये २ वेळा म्हाडाने अनिल परब यांना इमारत क्र. ५७ व ५८ मधील त्यांचे अनधिकृत कार्यालय तोडण्याचे आदेश दिले होते. अनिल परबांनी हे बांधकाम तोडले नाही म्हणून म्हाडाने पोलिस व महानगरपालिकेची मदत मागितली होती.अनिल परब मंत्री झाल्यावर त्यांनी म्हाडावर दबाव आणल्याचा आरोप भाजपाने केला. त्यानंतर भाजपा नेते किरीट सोमैयांनी या संदर्भात लोकायुक्तांकडे याचिका दाखल केली व सुनावणी दरम्यान हे कार्यालय अनिल परबांचे असल्याचे सिद्ध होत आहे, हे कार्यालय अनधिकृत आहे म्हणून पाडावे अशी मागणी केली.
सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र सरकारचे गृहनिर्माण सचिव मिलींद म्हैसकर, म्हाडा उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर यांनी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे यांनी लोकायुक्तांच्या समोर हे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे मान्य केले. लोकायुक्तांनी महाराष्ट्र सरकारला प्रश्न विचारल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने हे बांधकाम ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात पाडण्यात येणार असे मान्य केले. हे अनधिकृत बांधकाम पाडल्यावर एका महिन्याच्या आत कार्यालयात अहवाल सादर करावा असे लोकायुक्तांनी राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.
मंत्री अनिल परब अडचणीत
अलीकडेच राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदी आणि संगणकीकृत आरक्षण व्यवस्थेच्या निविदा प्रक्रियेतील कथित घोटाळ्यासंदर्भात गुरूवारी लोकायुक्तांकडे ऑनलाइन सुनावणी झाली होती. यावेळी संचालक मंडळाने एखादा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर तो आपल्या अधिकार क्षेत्रात फिरविण्याचा अधिकार परिवहन मंत्र्यांना आहे का? याचे लेखी उत्तर राज्य सरकारने सादर करावे असे निर्देश लोकायुक्तांनी दिल्याचे मिहिर कोटेचा यांनी सांगितले.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांना आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटीस बजावण्याचे निर्देश लोकायुक्तांनी दिल्याची माहिती तक्रारदार व भाजप आमदार मिहिर कोटेचा यांनी दिली आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्वतःच्या मर्जीतील कंपनीला कंत्राट मिळावे, यासाठी निविदा प्रक्रियेत बदल केल्याचा आरोप आमदार कोटेचा यांनी केला होता. त्यासाठी एस. टी.च्या संचालक मंडळाने मान्य केलेला प्रस्तावही बदलल्याचा आरोप कोटेचा यांनी केला होता. गुरूवारच्या सुनावणीला तक्रारदार कोटेचा तसेच राज्य सरकारच्यावतीने परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह उपस्थित होते.