मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात विविध मुद्द्यांवरून विरोधक आणि सत्ताधारी आरोप-प्रत्यारोप करताना दिसत आहेत. अलीकडेच केंद्र सरकारने खतावरील अनुदान १४० टक्क्यांनी वाढवले. याचाच परिणाम म्हणून खतांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. यावरून विरोधकांनी केंद्रावर टीका केली. तसेच माजी केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी खतांच्या किमती कमी करण्याबाबत केंद्राला पत्र लिहिले आहे. यावरून, शरद पवार यांचेच धोरण प्रत्यक्षात खत दरवाढीस कारणीभूत असल्याची टीका भाजपकडून करण्यात आली आहे. (bjp keshav upadhye criticises sharad pawar policy actually causes fertilizer price hike)
खतांच्या दरवाढीमुळे सरकारी खजिन्यावर १४,७७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे, असे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी खतांच्या किंमती कमी करण्याबाबत केंद्रीय रसायने व खतमंत्री सदानंद गौडा यांना पत्र पाठविले होते. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. यावरून भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्विट करत शरद पवार यांच्यावर टीका केली.
“मुख्यमंत्री केवळ बाता मारतायत, इतर जिल्ह्यांमध्ये का जात नाहीत”: देवेंद्र फडणवीस
पवारांचे धोरण प्रत्यक्षात खत दरवाढीस कारणीभूत
आता खत दरवाढी विरोधात पत्र लिहीणारे शरद पवार यांचेच धोरण प्रत्यक्षात खत दरवाढीस कारणीभूत आहे. तत्कालिन कृषिमंत्री असणाऱ्या शरद पवार व यूपीए सरकार यांच्या निर्णयामुळे खत दरवाढीला सामारे जावे लागले. युपीए काळात ज्यात शरद पवार कृषिमंत्री होते त्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील त्या सरकारने ‘न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी पॉलिसी’ नावाचे धोरण फॉस्फॅटिक आणि पोटॅशिक खतांसाठी १ एप्रिल २०१० पासून लागू केले. त्यानुसार केंद्र सरकारने डीएपीसारख्या खतांसाठीचे अनुदान मर्यादित ठेवावे आणि कंपन्यांना खतांच्या विक्री किंमती ठरविण्याची मोकळीक द्यावे असे धोरण लागू झाले. परिणामी कंपन्यांना दरवाढीला मोकळे रान मिळाले, असे ट्विट केशव उपाध्ये यांनी केले आहे.
“PM मोदी आहेत म्हणून देश वाचला, काँग्रेस असती तर काय झाले असते कुणास ठाऊक”
सरसकट रोख अनुदान तातडीने द्यावे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र १४,७७५ कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा अतिरिक्त बोजासोसून शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या दराने डीएपी रासायनिक खत उपलब्ध करून दिले. तब्बल १४,७७५ कोटींच्या खत अनुदानाचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन मोदी सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांना दिलासा दिला आता उद्धव ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील मशागतीच्या कामांसाठी दहा हजार रुपयांचे सरसकट रोख अनुदान तातडीने द्यावे, अशी मागणीही उपाध्ये यांनी यावेळी केली.