मुंबई - भारतीय जनता पक्षाने २०१४ मध्ये सत्तेत येण्याआधी मराठा, आदिवासी, धनगर, हलबा व ओबीसी समाजाला आरक्षणाचे गाजर दाखवले. १० वर्षे सत्ता भोगली, पण ते हे आश्वासन पाळू शकले नाहीत. आरक्षणाचे प्रश्न तीव्र होत चालले आहेत आणि समाजा-समाजात भांडणे लावण्याचे काम भाजपाने सुरु केले आहे त्याचा हा सर्व परिणाम आहे. आज या सर्व समाजामध्ये भाजपाविरोधात प्रचंड मोठा आक्रोश आहे पण सरकारला जनभावना समजत नाहीत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची खुर्ची राहील की नाही याची खात्री नाही, त्यांच्या शब्दाला किंमत नाही, त्यामुळे ते काय आरक्षण देणार? केंद्रातील व राज्यातील भाजप सरकार आंधळे, बहिरे व बधीर आहे. हे सरकार घालवल्याशिवाय आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. असा हल्लाबोल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.
यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे सरकारने एक महिन्याची मुदत मागितली होती, त्यांनी सरकारला ४० दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदतही संपली पण सरकार आरक्षणाचा प्रश्न सोडवू शकले नाही आणि त्यांना पुन्हा उपोषण करावे लागत आहे. सरकार आरक्षणाबाबत गंभीर नाही हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. राज्यातील व केंद्रातील भाजपा सरकार हे खोटे बोलून सत्तेत आलेले सरकार आहे. आज शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रात ओबीसी विरुद्ध मराठा, धनगर विरुद्ध आदिवासी असा वाद सत्ताधारी जाणिवपूर्वक निर्माण करू पहात आहेत. महाराष्ट्रात सत्ता आल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. आज ९ वर्ष झाली काय झाले त्या आश्वासनाचे? “सत्ता द्या एका महिन्यात मराठा आरक्षण देतो आणि मराठा आरक्षण फक्त आम्हीच देऊ शकतो” अशी गर्जना राणा भीमदेवी थाटात फडणवीस यांनीच केली होती. पुन्हा सत्तेत येऊन दीड वर्ष झाली, फडणविसांना त्याचाही विसर पडला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत या सरकारने फसवणूक केली आहे त्यामुळे दीड वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत.
लोकप्रतिनिधीविंना स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासक चालवत आहेत त्यामुळे विकासकामे ठप्प झाली आहेत. आरक्षण मिळावे ही अनेक समाजाची मागणी आहे, त्यांच्या मागणीला न्याय द्यायचा असेल तर जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे व आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवली पाहिजे असा ठराव काँग्रेस कार्यसमितीने केला आहे. केंद्र सरकारकडे तशी मागणीही केली आहे. सरकारला आरक्षण देण्याची इच्छा असती तर केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशनात ही मर्यादा हटवली असती पण त्यांनी तसे केले नाही. भारतीय जनता पक्ष जातनिहाय जनगणनेला विरोध करत आहे. यातून पुन्हा एकदा भाजपचा आरक्षण विरोधी चेहरा पुन्हा दिसून आला आहे.