मराठी सक्तीचे करणारे विधेयक विधिमंडळात मंजूर

कायदा अधिक कठोर करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या सूचनांचा निश्चितपणे विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले.

मुंबई : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्येमराठी भाषा विषय सक्तीचे करणारे विधेयक विधान परिषदेपाठोपाठ विधानसभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आले. या संबंधीचा कायदा अधिक कठोर करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या सूचनांचा निश्चितपणे विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले.विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला पण मराठी भाषा सक्तीची न करणाऱ्या शाळांना या कायद्यानुसार केलेला दंड अतिशय कमी आहे आणि त्यातील काही उणिवांमुळे कायदा परिणामकारक ठरणार नाही, अशी टीका त्यांनी केली. विधेयक मंजूर होत असताना सुभाष देसाई यांनी विधेयकामागची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.कायद्याची अंमलबजाणी न करणाऱ्या शाळा किंवा व्यवस्थापनाला एक लाख रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. शाळांना दंड आकारावा ही सरकारची भूमिका नाही. मात्र, सर्व मंडळांनी कायद्याची अंमलबजाणी करावी हा हेतू आहे. यासंदर्भात शिक्षण मंडळांची बैठक घेतली असून त्यांनी मराठी विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचे मान्य केल्याचे देसाई यांनी सांगितले.