मुंबई : नाशिक शहरातील उद्योजकांकडून मागील दोन वर्षांपासून वसूल करण्यात येत असलेला दुहेरी फायर सेस आजपासून बंद करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे दिले. यापुढे केवळ महानगरपालिका फायर सेस वसूल करेल असे निर्देश यावेळी उद्योगमंत्र्यांनी दिले.
नाशिक जिल्ह्यातील उद्योग क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांवर आज मंत्रालयात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, नाशिकचे पालकमंत्री दादासाहेब भुसे, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार सीमा हिरे, नाशिक जिल्हाधिकारी, एमआयडीसीचे अधिकारी व विविध औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
नाशिक शहरातील उद्योजकांकडून मागील दोन वर्षांपासून महापालिका तसेच एमआयडीसीच्यावतीने फायर सेस आकारला जात होता. तो अन्यायकारक असल्याची तक्रार येथील उद्योजकांनी उद्योगमंत्र्यांकडे केली होती. त्याच अनुषंगाने आज उद्योगमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यापुढे एमआयडीसी फायर सेस वसूल करू नये, तसेच यापुढे महापालिका उद्योजकांकडून फायर सेस वसूल करेल. याबाबत महापालिका निर्णय घेईल, असे सामंत म्हणाले. या निर्णयामुळे पुढील आठ दिवसांत फायर सेस वसुलीचा अधिकार महापालिकेकडे जाणार आहे.
माहिती तंत्रज्ञान पार्क तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी पालकमंत्र्यांसोबत चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. यासोबत डेटा सेंटर उभारण्याबाबत यावेळी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. उद्योजकांकडून ११ पट अधिक मालमत्ता कर वसूल करण्यात येत असल्याबद्दल यावेळी उद्योजकांनी गा-हाणे मांडले. ही करवाढ मान्य नसून याबाबतचा प्रस्ताव सादर करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
नाशिक येथील हवाई वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी केंद्रीय विमान मंत्र्यांची भेट घेऊन यावर मार्ग काढण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ लवकरच निर्णय घेईल. नाशिक एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणे स्थापन करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले असून ही मागणी तत्काळ मंजूर करण्यात येईल.
नाशिक औद्योगिक प्रदर्शनासाठी जागा देण्यास यावेळी तत्वतः मान्यता देण्यात आली. किती जागा द्यायची याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल. सिन्नर तालुक्यातील इंडिया बुल्सचा प्रकल्प कार्यान्वयीत न झाल्याने तेथील जमीन परत घेण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्णय घेतील. उद्योजकांचे प्रोत्साहन मार्चपर्यंत जमा करण्यात येईल. नाशिक शहरात जकात नाक्याच्या बाजुला ट्रक टर्मिनल्स उभे करण्याचा यावेळी निर्णय घेण्यात आला. सिन्नर एमआयडीसी परिसरातील रस्त्यांच्या कामांना गती देण्याचे तसेच दर्जेदार रस्ते करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्री सामंत यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.