लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील महापालिकांची वाढीव वॉर्ड संख्या, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची वाढीव गट/गणसंख्या रद्द करण्याचा आणि २०१७ प्रमाणेच ती कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणची आधी करण्यात आलेली प्रभाग/गट रचना रद्द होणार असून ती नव्याने करण्यात येणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी निर्णय घेऊन महापालिका, जिल्हा परिषदांमधील सदस्यसंख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ही संख्या जनगणनेच्या आधारेच नियमानुसार वाढवावी लागते. २०२१ ची जनगणना अद्याप झालेली नाही. आधीच्या सरकारने लोकसंख्येत साडेचार टक्क्यांची वाढ गृहीत धरून प्रभाग/गट संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता; पण तो नियमानुसार नव्हता, अशी भूमिका घेत नवीन सरकारने तो रद्द केला आहे. त्यामुळे २०१७ मध्ये जेवढी सदस्य संख्या होती तीच कायम राहील. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात याचे विधेयक आणून या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. तत्पूर्वी अध्यादेश काढला जाईल. महाविकास आघाडी सरकारने वाढीव सदस्यसंख्येच्या आधारे प्रभाग रचना केली व त्या आधारे आरक्षणदेखील जाहीर केले होते. तथापि, आता पूर्वीच्याच संख्येच्या आधारे प्रभाग रचना केली जाईल आणि आरक्षणही नव्याने काढावे लागेल. त्यामुळे अलीकडच्या प्रभाग रचनेत आरक्षणाचा फटका बसलेल्यांना आता नवीन रचनेत दिलासा मिळू शकतो.
निवडणुका लांबणीवर पडणार?मुंबईसह काही महापालिकांमध्ये दोन वेळा प्रभाग रचना करण्यात आली. आता तिसऱ्यांदा प्रभाग रचना होणार आहे. आरक्षणही नव्याने निघेल. जिल्हा परिषदांमध्येही नव्याने गटरचना, आरक्षण अशी प्रक्रिया राबवावी लागेल. याचा परिणाम म्हणून महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
महापालिकांमध्ये चारचा प्रभागमहापालिकांमध्ये तीनऐवजी चार वॉर्डांचा एक प्रभाग अशी रचना असेल. याबाबतचा वेगळा आदेश लवकरच काढण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
जि.प.ची सदस्यसंख्या कमीत कमी ५० असेल n जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. n सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या आहे. n ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वांत कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील.
प्रभाग रचना नव्याने करावी लागेल२०१७ ची सदस्यसंख्या कायम ठेवल्याने त्यावेळचीच प्रभाग वा गटरचना कायम राहील, असा दावा काही राजकीय नेते करीत असले तरी गेल्या पाच वर्षांच्या काळात अनेक शहरांमध्ये काही भाग नव्याने जोडला गेला, हे लक्षात घेता ही रचना नव्याने करावी लागणार आहे. महापालिकांमधील अतिरिक्त आयुक्तांची संख्याही वाढविण्यात येणार आहे.