मोठा निर्णय! झेडपी, पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्य; राज्य मंत्रिमंडळाने केले शिक्कामोर्तब 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये महापालिका व नगरपालिकांप्रमाणे स्वीकृत सदस्य नियुक्त करावेत, अशी मागणी केली होती.

मुंबई : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

१२ जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गतच्या १२५ पंचायत समित्यांचे अनुक्रमे अध्यक्ष आणि सभापती निवडण्यासाठीची कार्यवाही २० मार्चच्या आधी पूर्ण करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने नुकतेच दिले आहेत. 

या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांच्या आधी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये महापालिका व नगरपालिकांप्रमाणे स्वीकृत सदस्य नियुक्त करावेत, अशी मागणी केली होती.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत असेही ठरविण्यात आले, की स्वीकृत सदस्यांचे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये प्रमाण काय असावे, याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाशी चर्चा करून अंतिम केला जाईल. मात्र, साधारणतः ६० ते ६५ सदस्य असलेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये पाच स्वीकृत सदस्य असतील. 

त्यापेक्षा अधिक जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या असलेल्या ठिकाणी सदस्य संख्येच्या अनुपातानुसार स्वीकृत सदस्यांचे प्रमाण वाढविले जाणार आहे. सुरुवातीला १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्या आणि सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर अन्य जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्याचा निर्णय लागू होईल.

मोठ्या पंचायत समित्यांमध्ये दोन तर लहान पंचायत समित्यांमध्ये एक स्वीकृत सदस्य असतील. राज्यातील ७० पंचायत समित्या अशा आहेत जिथे प्रत्येकी ४-५ निर्वाचित सदस्य आहेत. अशा ठिकाणी एक सदस्य असावा, अशी सूचना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली. 

नगरपालिकांमध्ये निर्वाचित सदस्यांच्या अनुपातात स्वीकृत सदस्य नेमण्याचे जे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे जवळपास तसेच प्रमाण जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी असावे, असाही विचार करण्यात आला आहे.