MPSC भरती प्रक्रियेत मोठा बदल; राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ७ महत्त्वाचे निर्णय, जाणून घ्या

संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने काही सेवांचा समावेश होणार. भरती प्रक्रिया सुलभ होणार.

मुंबई - सरकारी नोकर भरतीत पारदर्शकता आणि सुलभता आणण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. २०४७ पर्यंत महाराष्ट्र अधिक सक्षम आणि आधुनिक राज्य बनवण्याच्या उद्देशाने सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया सुधारली जाणार आहे. सध्या MPSC मधून सुमारे ५३ संवर्ग भरती होते, मात्र यापुढे ही संख्या १५३ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे संयुक्त परीक्षेच्या माध्यमातून आधीपेक्षा जास्त सेवा भरतीसाठी उपलब्ध होतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एकाच परीक्षेतून अनेक पदांसाठी संधी मिळतील. त्याशिवाय युपीएससीच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टलद्वारे निपुण सेतू उपक्रम राबवविणार असल्याचं राज्य सरकारने ठरवले आहे. थोडक्यात सरकारी भरती अधिक मोठ्या प्रमाणात, सोप्या पद्धतीने आणि डिजिटल स्वरूपात होणार आहे. 

राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ७ महत्त्वाचे निर्णय

शासन सेवेतील पदांच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करणार. विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला अनुसरून कृती आराखडा. एमपीएससीच्या माध्यमातून घेणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या ५३ वरून १५३. संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने काही सेवांचा समावेश होणार. भरती प्रक्रिया सुलभ होणार. युपीएससीच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टलद्वारे निपुण सेतू उपक्रम राबविणार. (सामान्य प्रशासन विभाग)

कुळगांव-बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील स्टेडीयमच्या आरक्षणात बदल करून वीज उपकेंद्राकरिता जमीन देणार. चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय. (नगरविकास विभाग)

मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ होणार. विद्यापीठ स्थापनेस मंजुरी. कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळणार (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)

नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छिमारांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार. त्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी. (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग)

राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण प्रणाली, नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य सेवा वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होणार. सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्य उपलब्ध होणार. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)

नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या आणखी सहा जिल्हयांचा समावेश. त्यामुळे सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांसह नवीन १५० अशा एकूण १७७ तालुक्यांमध्ये संतुलित, सर्वांगिण व गतिमान विकासाच्या योजना राबविणार. (नियोजन विभाग)

वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करणार. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासन व संस्थात्मक रचनेत बदल होणार. परिषदेमधील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या ऐवजी शासनाकडून नामननिर्देशन पद्धतीने होणार (वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)