भारती विद्यापीठाची कोल्हापूरची जमीन हायकोर्टाच्या भिंगाखाली

राज्याचे माजी मंत्री पतंगराव कदम यांच्या भारती विद्यापीठास १४ वर्षांपूर्वी कोल्हापूर येथील सुमारे १० हजार मीटर जमीन देताना रास्त व पारदर्शी पद्धतीचा

मुंबई : राज्याचे माजी मंत्री पतंगराव कदम यांच्या भारती विद्यापीठास १४ वर्षांपूर्वी कोल्हापूर येथील सुमारे १० हजार मीटर जमीन देताना रास्त व पारदर्शी पद्धतीचा अवलंब केल्याचे दिसत नाही, असे सकृतदर्शनी मत व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने या जमीन वाटपास आव्हान देणारी एक रिट याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली.
करवीर येथील सर्व्हे क्र. ६९७ ए मधील ही जमीन आधी कुष्ठरुग्णांच्या पुनर्वसनासाठी आरक्षित होती. ते आरक्षण बदलून सरकारने ७ नोव्हेंबर २००१ रोजी ती २०.५० लाख रुपये भाडेपट्टा शुल्क आकारून दिली. यास आव्हान देणारी गंजीमाळ येथील पांडुरंग ज्योती अडसूळ यांनी केलेली याचिका न्या. अभय ओक व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली.
या संदर्भात दिलेल्या तीनपानी आदेशात खंडपीठाने म्हटले की, नायब तहसीलदारांनी केलेले प्रतिज्ञापत्र पाहता ही जमीन देताना सरकारने रास्त आणि पारदर्शी प्रक्रियेचा अवलंब केलेला नाही, असे आम्हाला सकृतदर्शनी वाटते.
याचिकेवर काय अंतरिम आदेश द्यायचा यावर ११ आॅगस्ट रोजी सुनावणी व्हायची आहे. (विशेष प्र्रतिनिधी)