अतुल कुलकर्णी -मुंबई : भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील दहा नवजात बालकांच्या मृत्यूप्रकरणी सिव्हिल सर्जनसह दोन परिचारिका आणि इतर दोन कर्मचाऱ्यांवर हलगर्जीपणाचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला असून त्यांच्या बडतर्फीची शिफारस करण्यात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. रुग्णालयामध्ये रात्रपाळीला असलेल्या वरिष्ठ डॉक्टरांवरसुद्धा बोट ठेवण्यात आल्याचे समजते.१ जानेवारी रोजी भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयामधील अतिदक्षता नवजात केअर युनिटमध्ये आग लागल्यामुळे १० नवजात बाळांचा गुदमरून मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी सहा सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने आपला ५० पानी अहवाल तयार केला आहे. शॉर्ट सर्किटमुळे रुग्णालयात आग लागली असल्याचे यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. शॉर्ट सर्किटमुळे एका बॉडी वार्मरमध्ये आग लागली होती. त्यानंतर काही वेळाने आउटबॉर्न विभागात आग पसरली, असे समितीने अहवालात स्पष्ट केले असल्याची माहिती आहे.इन्क्युबेटरच्या वार्षिक तपासणीसाठी एम.कॉम. पास कर्मचारी नेमण्याचे दिव्य आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले. फेबर सिंदुरी या कंपनीला इन्क्युबेटर मेंटेनन्सचे काम देण्यात आले होते. मात्र त्या कंपनीने कोणत्या दर्जाचे कर्मचारी तेथे ठेवावेत याविषयी कसलाही करार आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला नव्हता. परिणामी इन्क्युबेटरच्या स्फोटामुळे दहा नवजात बालकांचा बळी गेला, अशी धक्कादायक माहिती तपासणी अहवालातून पुढे आली आहे. सिव्हिल सर्जन, दोन परिचारिका आणि काही कर्मचारी यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई अहवालात सुचवण्यात आली असली तरी, हे करार करणारे, व सदोष इन्क्युबेटर खरेदी करणारे मात्र नामानिराळे ठेवण्याचे घाटले जात आहे. ज्या इन्क्युबेटरचा स्फोट झाला त्याच्या मेंटेनन्सचे काम पुण्याच्या फेबर सिंदुरी या कंपनीला कंपनीला देण्यात आले होते.
या कंपनीने कोणत्या दर्जाचे कर्मचारी मेंटेनन्ससाठी ठेवावेत, याचा कसलाही उल्लेख करारनाम्यात केलेला नाही. इनक्युबेटरचा स्फोट झाला. नवजात बालके धुरामुळे गुदमरून मेल्याचे निदर्शनास आले. ज्या खोलीत आग लागली त्याच्या बाजूला नुकतीच जन्मलेली सात मुले ठेवली होती. मात्र त्याचे दरवाजे उघडून त्या मुलांना वेळीच बाहेर काढल्यामुळे ती मुले वाचली. याठिकाणी कोणत्याही यंत्रसामुग्रीची दुरुस्तीच झालेली नव्हती. ही संपूर्ण चौकशी "इन कॅमेरा" करण्यात आली असून प्रत्येकांचे म्हणणे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करून घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात बडे अधिकारी नामानिराळे ठेवल्याचेही समजते.
आरोग्य विभागाच्या संचालिका डॉ. साधना तायडे यांची समिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी नेमली होती. मात्र त्यावरच आक्षेप घेतल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. प्रत्यक्षात डॉक्टर तायडे यांनी काल नागपूरला विभागीय आयुक्तांना अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे या अहवालातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. केवळ धूळफेक करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मंत्रिमंडळात यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. डॉक्टर तायडे यांना विचारले असता त्या म्हणाल्या, मी अहवाल विभागीय आयुक्तांना दिला आहे. तेच याविषयी सांगू शकतील. याचा अर्थ ही चौकशी विभागीय आयुक्तांनी केली की आरोग्य संचालकांनी हा प्रश्न तसाच शिल्लक आहे.
सिव्हिल सर्जन, दोन परिचारिका व कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई सुचवण्यात आली असली तरी, हे करार करणारे व सदोष इन्क्युबेटर खरेदी करणाऱ्यांना मात्र नामानिराळे ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.