लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: निवडणूक काळात समाजमाध्यमांवर पक्षाचा अथवा उमेदवारांचा प्रचार करताना सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. फेसबुक, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, गुगल, शेअरचॅट, टिकटॉक, बिग टीव्ही यासारख्या सोशल मीडियावर आचारसंहिता काळात आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्यांवर निवडणूक आयोगाची करडी नजर असणार आहे. अशी पोस्ट करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांनी लोकमतला दिली.
लोकसभा निवडणूक काळात सोशल मीडियालाही आचारसंहिता लागू करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला होता. तोच निर्णय विधानसभा निवडणुकीतही कायम ठेवण्यात आला आहे. खोटी माहिती देणे, अफवा पसरवणे, सोशल मीडियावर चुकीच्या पद्धतीने माहिती पोस्ट करणे इत्यादी प्रकार केल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. समाजमाध्यमांचा चुकीचा वापर करू नये, असे आवाहन आयोगाने केले आहे.
उमेदवारांसाठी परवानगी आवश्यक
उमेदवाराने समाजमाध्यमांसाठी खासगी कंपनीची नियुक्ती केली असल्यास त्याची माहिती अर्जासोबत द्यावी लागणार आहे. बल्क एसएमएस पाठविण्यासाठी उमेदवारांना पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीच्या परवानगीशिवाय व्हिडीओ आणि ऑडिओ प्रचार करता येणार नाही. त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची माहितीही समितीला द्यावी लागणार आहे.
दंड किती?
- सोशल मीडियावर धार्मिक भावना दुखावणारा मजकूर, फोटो पोस्ट करू नयेत. देशाची एकता-सार्वभौमत्व आदींचे नुकसान करणारा, कोणत्याही संप्रदाय विरोधातला मजकूर, अफवा पसरविणारा, जीवे मारण्याची धमकी देणारा, अश्लील कंटेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आदी पोस्ट करणारा आणि ती पोस्ट शेअर करणारा अशा दोघांनाही दोषी ठरविले जाते.- यापैकी काही गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवास, सायबर क्राइमसाठी ३ वर्षे ते आजीवन कारावास तसेच एक लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.- नोडल ऑफिसर यांना कलम ७९(३)(बी) अन्वये सोशल मीडियावर करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह पोस्ट आणि व्हिडिओ काढून टाकण्यासाठी नोटीस निवडणूक आयोगाने पाठविली होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
समाजमाध्यम आक्षेपार्ह पोस्ट हटवलेल्या पोस्ट कारवाई प्रलंबितफेसबुक १४३ १६ १२७ इंस्टाग्राम २८० २९ २५१ ट्विटर १२९६ २५१ १०४५ यूट्यूब ३१ ५ २६ इतर २ २ ०एकूण १७५२ ३०३ १४४९