नोकरी टिकविण्यासाठी सोडली जात!

आदिवासी असल्याचे जन्माचे दाखले देऊन त्याआधारे राखीव जागांवर टपाल खात्यात नोकरीस लागलेल्या नागपूरमधील नऊ कर्मचाऱ्यांनी आपापली जात सोडून दिल्याने त्यांना नोकरीतून

मुंबई : आदिवासी असल्याचे जन्माचे दाखले देऊन त्याआधारे राखीव जागांवर टपाल खात्यात नोकरीस लागलेल्या नागपूरमधील नऊ कर्मचाऱ्यांनी आपापली जात सोडून दिल्याने त्यांना नोकरीतून काढून न टाकण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हे सर्व कर्मचारी ३० वर्षांहून अधिक काळ नागपूरमध्ये टपाल खात्याच्या विविध कार्यालयांमध्ये नोकरीस आहेत. त्यांचे जातीचे दावे जात पडताळणी समितीने आॅक्टोबर २०१५ मध्ये फेटाळल्यानंतर टपाल खात्याने त्यांना, जातीचे बनावट दाखले देऊन राखीव जागेवर नोकरी मिळविली असा आरोप ठेवत नोकरीवरून काढून टाकण्याचे योजले होते. न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. इंदिरा जैन यांच्या खंडपीठाने या सर्व कर्मचाऱ्यांकडून, यापुढे आम्ही स्वत: किंवा आमची मुलेबाळे या जातींच्या आधारे कोणतेही लाभ घेणार नाही, असे अभिवचन लिहून घेतले व त्यांच्या नोकऱ्या वाचविल्या.
हे सर्व कर्मचारी वयाची पन्नाशी उलटलेले आहेत व त्यातील काही जण तर निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. न्यायालयाच्या या निकालाने ज्यांच्या नोकऱ्या टिकल्या त्यात जसपाल भूशनवार, श्रीकांत दहिकर, अशोक गहलोद, सुरेंद्र नेवरे, सतीश समर्थ, महेश मुरिया, प्रसन्ना काळे, फतेलाल दादुरिया व जनार्दन साबरे यांचा समावेश आहे.
या कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे जात पडताळणीसाठी समितीकडे गेली तेव्हा दक्षता पथकाकडून चौकशी होण्याच्या टप्प्याला त्यांनी आपापले  दावे मागे घेतले व तेवढ्याच मुद्द्यावर समितीन त्यांची जात अमान्य केली होती.
न्यायालयाने त्यांना संरक्षण देताना म्हटले की, महाराष्ट्रात १८ आॅक्टोबर २००१ पर्यंत जात पडताळणी करण्याची यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. माधुरी पाटील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर पडताळणी समित्या प्रथम अस्तित्वात आल्या. तोपर्यंत हे सर्व कर्मचारी नोकरीत कायम झाले होते.
अशा संदिग्धतेच्या काळात ते नोकरीत राहिले व निवृत्त होईपर्यंत तसेच राहण्याच्या त्यांच्या धडपडीमागे काही वाईट हेतू आहे, असे गृहित धरता येणार नाही. (विशेष प्रतिनिधी)

अप्रामाणिकपणा दिसत नाही....
न्यायालयाने म्हटले की, जात पडताळणी न होताही राखीव जागांवर नोकरीस लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्या परिस्थितीत संरक्षण द्यावे, याचे निश्चित निकष विविध न्यायनिवाड्यांनी आता स्पष्ट झाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार वि. मिलिंद कातवरे प्रकरणात सन २००० मध्ये दिलेल्या निकालाचा आधार घेत खंडपीठाने म्हटले की, या कर्मचाऱ्यांनी जातीचे दाखले लबाडी करून मिळविल्याचा निष्कर्ष समितीने काढलेला नाही.
त्यांनी अप्रामाणिकपणा केल्याचेही दिसत नाही.
अशा परिस्थितीत इतकी वर्षे उलटून गेल्यावर हे कर्मचारी संबंधित जातीचा दावा केवळ स्वत:पुरताच नव्हे तर मुलाबाळांसाठीही सोडून देण्यास तयार असतील तर त्यांना नोकरीत संरक्षण द्यायला हवे.