औरंगाबाद/मुंबई : ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट प्रकरणात बीड येथील शंतनू शिवलाल मुळूक याला औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी यांनी मंगळवारी १० दिवसांचा अटकपूर्व ट्रान्झिट जामीन मंजूर केला. तर याचप्रकरणात निकिता जेकब हिच्या ट्रान्झिट जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी निर्णय होणार आहे. बंगळुरू येथून दिशा रवी हिला अटक केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी शंतनू मुळूक आणि मुंबईतील निकिता जेकब या दोघांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट घेतले होते. टूलकिट गुगल डॉकसाठी वापरण्यात आलेला ई मेल आयडी शंतनूचा असल्याचे सांगितले जात आहे. दिल्ली न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करेपर्यंत, अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी मुळक याने औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. सतेज जाधव यांच्यामार्फत अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर केला होता. खंडपीठात सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद करण्यात आला की, आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखणे आपला हक्क आहे. सत्य मांडण्याकरिता आपल्याला न्यायालयापुढे हजर राहायचे आहे. हे प्रकरण दिल्ली न्यायालयापुढे सुरू असल्याने त्याची गुणवत्ता निश्चित करण्याचे अधिकार त्यांनाच आहेत. शासनातर्फे मुळूकला अटकपूर्व ट्रान्झिट जामीन देण्यास विरोध करण्यात आला. सुनावणीअंती खंडपीठाने मूळ प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर कोणतेही भाष्य न करता वरीलप्रमाणे आदेश दिला. त्याच्यावतीने ॲड. सतेज जाधव तर शासनाच्या वतीने ॲड. एस. वाय. महाजन यांनी काम पाहिले.
निकिता जेकब यांच्या जामिनावर आज निर्णय- टूलकिट प्रकरणी संशयित असलेल्या वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्या निकिता जेकब यांच्या ट्रान्झिट अटकपूर्व जामिनावर उच्च न्यायालय बुधवारी निर्णय देणार आहे. - दिल्ली पोलिसांना अटकेची कारवाई करता येऊ नये, यासाठी निकिता जेकब यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली. दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या जामीन अर्जावर आक्षेप घेतला. निकिता टूलकिटच्या एक संपादिका आहेत. - निकिता यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, तपासाला सहकार्य करीत असताना तिला अटक केली जाऊ शकत नाही. टूलकिटमध्ये अशी कोणतीही गोष्ट नाही की, त्यामुळे लाल किल्ल्यावर घडलेल्या घटनेसाठी टूलकिटला जबाबदार धरण्यात यावे.
दिल्ली पोलिसांचा न्यायालयात दावा-निकिता यांचे वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शंतनू मुळूक यांना औरंगाबाद खंडपीठाने १० दिवसांचा ट्रान्झिट जामीन मंजूर केला. मात्र, दिल्ली पोलिसांच्या वतीने ॲड. हितेन वेणेगावकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात हे प्रकरण येत नसल्याने त्यावर सुनावणी घेऊ शकत नाही, असा दावा केला.