शहागड (जि. जालना) : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीची लढाई ही आता रस्त्यावरील लढाई राहिली नसून, ती आता सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. तेथेदेखील आपण मराठा समाजाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी निष्णात आणि ज्येष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती केली आहे. सरकार मराठा समाजाच्या हितासाठी कटिबद्ध असून, विराेधक या मुद्द्याचे राजकारण करून त्यांची पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहेत; परंतु समाजाने त्याकडे दुर्लक्ष करावे, असे आवाहन मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी साष्टपिंपळगाव येथे बोलताना केले.साष्टपिंपळगाव येथे आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाचे आंदोलन गेल्या २७ दिवसांपासून सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी या आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली.अनेक राज्यांतील आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे, त्यांना स्थगिती दिली नाही. परंतु मराठा समाजाचा मुद्दा आल्यावरच स्थगिती का दिली हे समजू शकणारे नसल्याचेही चव्हाण म्हणाले. यासाठी त्यांनी हरियाणा, तामिळनाडू या राज्यांचे उदाहरण दिले. मराठा समाजातील युवकांना अडचण ठरू नये म्हणून राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून त्यांना नियुक्ती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. विशेष म्हणजे ऊर्जा विभागासाठीचे जे निकष आहेत, ते सर्व विभागातील नोकरभरतीसाठी लागू करण्यात येणार असल्याचे चव्हाण म्हणाले.साष्टपिंपळगाव येथील ग्रामस्थांचे आंदोलन समाजाचा घटक म्हणून निश्चितच प्रेरणादायी आहे असे सांगून, आपल्या सर्व मागण्यांवर मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे हे आंदोलन आता मागे घ्यावे, अशी विनंतीदेखील त्यांनी केली.
मराठा आरक्षणाची लढाई सर्वोच्च न्यायालयातही जिंकूच - अशोक चव्हाण
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 16, 2021 02:07 IST