अतुल कुलकर्णी, मुंबईतत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीवर अविश्वास दाखवत मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची वर्षभर बैठकच घेतली नाही तर त्याहीपुढे जात विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यापासून आजपर्यंत या समितीची स्थापनाच केली नाही. कोणतेही निर्णय या समितीशिवाय होत नाहीत, परिणामी राज्यात मोठमोठ्या प्रकल्पांच्या घोषणा केवळ कागदावर उरल्या असून एमएसआरडीसी विभाग बिनकामाचा बनला आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रकल्प मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या मार्फत मंजूर केले जातात. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्य करत असते. या समितीत वित्त व नियोजन मंत्री, महसूलमंत्री, बांधकाममंत्री, वन खात्याचे मंत्री, उद्योगमंत्री, मुख्य सचिवांसह विविध विभागाचे सचिव असे १८ ते १९ लोक असतात. २५ कोटींच्या वरचा प्रकल्प असेल तर अशा कामाच्या निविदा काढण्यासाठी, निविदा निश्चित करण्यासाठी या समितीची मान्यता लागते. मात्र अशी समितीच अस्तित्वात नसल्यामुळे कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पांना फडणवीस सरकार आल्यापासून मान्यताच मिळालेली नाही. आघाडी सरकारच्या काळात एमएसआरडीसी हा विभाग राष्ट्रवादीकडे होता त्यावेळी अनेक आक्षेप घेत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अनेक महिने पायाभूत समितीची बैठकच घेतली नव्हती.
बिनकामाचे एमएसआरडीसी!
By admin | Updated: May 12, 2015 02:47 IST